योगी का कार्यकर्ताओं को एक महीने का टास्क, महिला और युवा वोटरों पर खास फोकस। मतदाता सूची का पुनरीक्षण अब भाजपा के संगठनात्मक अभियान और विपक्ष के सवालों के केंद्र में। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा करके इस बहस को नया आयाम दिया है। अब भाजपा ने इस मुद्दे को केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए संगठनात्मक अभियान का रूप देना शुरू कर दिया है।
-
सवा करोड़ वोटर, सियासत में शोर!
-
वोटर लिस्ट पर यूपी में महासंग्राम
-
योगी का दावा, विपक्ष के सवाल
-
SIR पर BJP का एक महीने का मिशन
-
वोटर लिस्ट में किसका नाम, किसका काम?
-
2027 से पहले वोटर वाली जंग
13 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के अभियान में जुटने का निर्देश दिया। महिला और युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई। साफ है कि भाजपा बूथ स्तर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहती है।
-
1.27 करोड़ हिंदू वोटर गायब, आंकड़ों का आधार क्या?
-
SIR में गड़बड़ी या मतदाता सूची का सामान्य पुनरीक्षण?
-
वोटर लिस्ट पर राजनीति या मतदाता अधिकारों की लड़ाई?
-
भाजपा का एक महीने का अभियान, बूथ प्रबंधन या चुनावी तैयारी?
-
निर्वाचन आयोग कब स्पष्ट करेगा पूरे आंकड़ों की सच्चाई?
-
क्या धर्म के आधार पर मतदाता सूची का विमर्श उचित है?
-
पात्र मतदाताओं का नाम छूटने पर जवाबदेही किसकी?
1.27 करोड़ का आंकड़ा, आखिर क्या है पूरा मामला?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने इसके पीछे तीन प्रमुख आंकड़ों का उल्लेख किया है।
-
करीब 66 लाख ऐसे लोग, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं।
-
करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया है।
-
18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवा, जिनके नाम सूची में नहीं होने की बात कही गई है।
योगी का कहना है कि राज्य सरकार ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग की है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियां अलग-अलग निर्वाचन प्रक्रियाओं के तहत तैयार होती हैं। दोनों सूचियों में अंतर होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी अंतर वाले मतदाता स्वतः विधानसभा चुनाव के लिए पात्र हैं या उनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग के सार्वजनिक आंकड़े कुल मतदाताओं की संख्या बताते हैं, धर्म के आधार पर मतदाताओं की आधिकारिक संख्या नहीं। इसलिए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा फिलहाल मुख्यमंत्री का दावा है, निर्वाचन आयोग से प्रमाणित धर्मवार आंकड़ा नहीं।
इस पूरे घटनाक्रम को तीन स्तरों पर समझना जरूरी है।
पहला- बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता।
भाजपा जानती है कि चुनावी राजनीति में बूथ प्रबंधन की अहम भूमिका होती है। मतदाता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं होना उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करने और पात्र लोगों को नाम जुड़वाने में मदद करने की जिम्मेदारी दी जा रही है।
दूसरा- महिला और युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान।
योगी आदित्यनाथ ने महिला और युवा मतदाताओं को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही है। 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं का नाम जुड़वाना और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
यह केवल नाम जुड़वाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि नए मतदाताओं तक संगठन की पहुंच बनाने का भी अवसर है।
तीसरा- हिंदू मतदाताओं के आंकड़े को राजनीतिक विमर्श में लाना।
योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मतदाताओं के कथित तौर पर सूची से बाहर होने की तुलना मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि के दावे से की है। इस तरह मतदाता सूची का मुद्दा प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा भी बन गया है।
विपक्ष के सवाल और निर्वाचन आयोग की भूमिका
समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के आंकड़ों और उनके आधार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि मतदाता सूची में इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सपा नेताओं ने निर्वाचन आयोग की जवाबदेही और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं।
दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता संख्या लगभग 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई। यानी करीब 2.04 करोड़ नाम कम हुए। दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद 84.28 लाख से अधिक नए मतदाता भी जुड़े। निर्वाचन आयोग की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का अधिकार निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्वाचन तंत्र के पास है। राजनीतिक दलों के दावों और आरोपों का अंतिम परीक्षण दस्तावेजों और निर्वाचन अधिकारियों की जांच से ही होना चाहिए।
2027 के चुनाव से पहले तीन बड़े सवाल
-
क्या भाजपा का एक महीने का अभियान वास्तव में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने में सफल होगा?
-
क्या 1.27 करोड़ मतदाताओं के दावे का निर्वाचन आयोग दस्तावेजी और तथ्यात्मक सत्यापन करेगा?
-
क्या SIR का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदाता अधिकार, सामाजिक पहचान और चुनावी प्रबंधन के बीच एक बड़ा राजनीतिक विमर्श बनेगा?
वोटर लिस्ट से लेकर चुनावी रणनीति तक
उत्तर प्रदेश में SIR अब महज मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रशासनिक कवायद नहीं रह गया है। भाजपा इसे बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने के अभियान के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक महीने का लक्ष्य इसी रणनीति का हिस्सा है।
हालांकि, इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। मतदाता की पहचान या धर्म कुछ भी हो, मतदान का अधिकार सुरक्षित रहना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। 2027 के चुनाव से पहले असली परीक्षा यही होगी कि राजनीतिक दावों से आगे बढ़कर कितने पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ते हैं और निर्वाचन आयोग पूरी प्रक्रिया को कितनी पारदर्शिता के साथ पूरा करता है।
