अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों और कारोबारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका असर गैस सिलेंडर की सब्सिडी, UPI से होने वाले कारोबारी भुगतान, NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स प्रक्रिया, मध्य प्रदेश में ESIC कवरेज और दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर पड़ सकता है। कुछ बदलाव सीधे आर्थिक मामलों से जुड़े हैं, जबकि कुछ में दस्तावेज और प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू होंगे। ऐसे में अक्टूबर शुरू होने से पहले इन बदलावों को समझना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथंटिकेशन जरूरी होगा
घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी पाने वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से Biometric Aadhaar Authentication यानी BAA जरूरी होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG ग्राहकों में करीब 89.9 फीसदी लोग यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके हैं। जिन ग्राहकों का ऑथंटिकेशन हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया नहीं करनी होगी। वहीं बाकी पात्र ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए BAA पूरा करना होगा। सितंबर में 14.2 किलो के सिलेंडर पर करीब 210 रुपये की अप्रत्यक्ष सब्सिडी थी।
UPI के कारोबारी भुगतान पर नया MDR लागू होगा, लेकिन आम ग्राहक से सीधे शुल्क नहीं लिया जाएगा
15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा P2M यानी ग्राहक से कारोबारी भुगतान पर 0.4 फीसदी MDR लागू करने का प्रस्ताव है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक रहेगा। हालांकि P2P भुगतान और 2,000 रुपये तक के P2M लेनदेन इससे बाहर रहेंगे। आम ग्राहक से यह शुल्क सीधे लेने की अनुमति नहीं है। सरकार के अनुसार करीब 96 फीसदी P2M लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि कारोबारियों की लागत बढ़ने की चिंता जताई जा रही है।
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए TDS की प्रक्रिया अक्टूबर से आसान होगी
1 अक्टूबर से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति या HUF के लिए TDS से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव होगा। नए आयकर कानून के तहत PAN आधारित प्रक्रिया और Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे TAN से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया आसान होगी। हालांकि NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने वालों को टैक्स की दर और पूरी प्रक्रिया की सही जानकारी लेनी होगी।
मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का विस्तार कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ेगा
अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 24 जिलों में अधिसूचना के दायरे में आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों पर ESIC का विस्तार होगा। इसके तहत संबंधित कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ मिल सकेंगे। इस व्यवस्था में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों निर्धारित हिस्से के अनुसार योगदान करेंगे। इसका असर तत्काल नकद बचत के बजाय कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा।
दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए अब Saheli Pink Smart Card जरूरी होगा
दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों की मुफ्त DTC और क्लस्टर बस यात्रा के नियम में भी बदलाव होगा। 30 सितंबर तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था रहेगी, लेकिन 1 अक्टूबर से Saheli Pink Smart Card टैप करने पर ही मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। बिना स्मार्ट कार्ड यात्रा करने पर सामान्य किराया देना पड़ सकता है। कार्ड पहली बार मुफ्त मिलेगा, जबकि खोने या खराब होने पर नया कार्ड बनवाने के लिए 59 रुपये देने होंगे। इसी बीच बैंक यूनियनों ने 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है।