चुनाव नहीं, सियासी दबाव की तैयारी! यूपी में CJP की सबसे बड़ी टीम! 10 राज्यों में संगठन, क्या है मिशन? सत्ता से सवाल, चुनाव से इनकार! दीपके का दांव, विरोध का विस्तार! भाजपा विरोध ही सियासी आधार? बिना चुनाव लड़े कितना असर? यूपी में नई सियासी चुनौती? संगठन बड़ा या जनाधार मजबूत? CJP की असली परीक्षा अब शुरू!

CJP Political Pressure

10 राज्यों में संगठन का विस्तार, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी टीम… क्या अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी नई राजनीतिक ताकत बनने की तैयारी में है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया नाम चर्चा में है। नाम है CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके की अगुवाई वाला यह संगठन 10 राज्यों में अपनी प्रदेश स्तरीय समितियों का ऐलान कर चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में उतारी गई है। यहां 16 सदस्यों की प्रदेश समिति बनाई गई है। महाराष्ट्र में 15, झारखंड और पूर्वोत्तर में 14-14 तथा बिहार में 13 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है।

सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है, तब CJP का संगठन विस्तार क्या किसी बड़े राजनीतिक इरादे का संकेत है? क्या अभिजीत दीपके यूपी की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे हैं? या फिर यह चुनाव लड़ने के बजाय राजनीतिक दलों और सत्ता प्रतिष्ठान पर दबाव बनाने की एक नई रणनीति है?

पहला सवाल… चुनावी मैदान से दूरी, लेकिन संगठन में तेजी क्यों?

CJP ने फिलहाल विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सुभाश्री दास ने स्पष्ट किया है कि संगठन एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ही काम करना चाहता है। फिलहाल राजनीतिक दल बनाने या चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू है। चुनाव लड़ना और चुनावी राजनीति को प्रभावित करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। कोई संगठन खुद चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारता, लेकिन जनता के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक दलों के लिए माहौल बनाने या उनके खिलाफ जनमत तैयार करने की भूमिका निभा सकता है। CJP की रणनीति भी इसी दिशा में दिखाई देती है। प्रदेश समितियों का गठन, सदस्यता अभियान और लोकसभा क्षेत्र से विधानसभा स्तर तक संगठन फैलाने की योजना बताती है कि संगठन केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहता।

दूसरा सवाल… यूपी में सबसे बड़ी टीम, क्या है इसके राजनीतिक मायने?

उत्तर प्रदेश देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहां की 80 लोकसभा सीटें केंद्र की सत्ता के समीकरण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। विधानसभा चुनाव भी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में CJP का यूपी में 16 सदस्यीय सबसे बड़ा प्रदेश संगठन बनाना महज सामान्य संगठनात्मक गतिविधि नहीं माना जा सकता।

इसके पीछे तीन संभावित उद्देश्य दिखाई देते हैं।

CJP का कहना है कि उसकी टीमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधूरे वादों और कामकाज को लेकर जवाबदेही तय करने का प्रयास करेंगी। यानी संगठन खुद सत्ता हासिल करने के बजाय सत्ता से सवाल पूछने की भूमिका पर जोर दे रहा है।

तीसरा सवाल… भाजपा विरोध ही बनेगा CJP की पहचान?

CJP के राजनीतिक अभियानों में भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ उसका आंदोलन भी इसी का उदाहरण है। संगठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रहा है। अभिजीत दीपके ने 2029 में भाजपा की सत्ता से विदाई का दावा भी किया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या किसी संगठन की राजनीतिक पहचान केवल विरोध के आधार पर बन सकती है? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता की मांग करना जरूरी है। लेकिन जनता के बीच स्थायी जगह बनाने के लिए केवल विरोध पर्याप्त नहीं होता। संगठन को बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला सुरक्षा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर भी स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा। CJP के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपने विरोध को व्यापक जनसरोकारों से कितना जोड़ पाती है।

चौथा सवाल… क्या विपक्ष के लिए बनेगा नया दबाव समूह?

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी चुनौतियां और रणनीतियां हैं। ऐसे में CJP जैसे संगठन का विस्तार राजनीतिक विमर्श में एक नया पक्ष जोड़ सकता है।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि CJP किसी विपक्षी दल के साथ मिलकर काम करेगी या किसी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनेगी। संगठन ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया है।

लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से यह जरूर महत्वपूर्ण है कि यदि कोई संगठन चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर लगातार अभियान चलाता है, तो उसका प्रभाव राजनीतिक दलों की रणनीति और चुनावी बहस पर पड़ सकता है। यह प्रभाव किस दल के पक्ष या विपक्ष में जाएगा, इसका फैसला संगठन की विश्वसनीयता और जनसमर्थन करेगा।

पांचवां सवाल… अभिजीत दीपके के सामने असली परीक्षा क्या है?

10 राज्यों में समितियां बनाना संगठनात्मक विस्तार का संकेत जरूर है, लेकिन समितियों की संख्या और वास्तविक जनाधार में बड़ा अंतर होता है।

CJP के सामने तीन बड़ी परीक्षाएं होंगी।

  1. क्या घोषित समितियां वास्तव में जमीनी स्तर पर सक्रिय हो पाएंगी?

  2. क्या सदस्यता अभियान को युवाओं और आम नागरिकों का समर्थन मिलेगा?

  3. क्या संगठन सरकार के विरोध से आगे बढ़कर जनता के मुद्दों पर कोई ठोस अभियान खड़ा कर पाएगा?

महाराष्ट्र से कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर सदस्यता अभियान शुरू करने की बात सामने आई है। अब यही मॉडल दूसरे राज्यों में कितना सफल होता है, इस पर संगठन का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा।

चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन चुनावी राजनीति में दखल जरूर दे सकती है CJP!

CJP की मौजूदा रणनीति को समझने के लिए उसके चुनाव लड़ने या न लड़ने से आगे देखना होगा। संगठन 10 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी टीम बनाकर उसने यह भी संकेत दिया है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी जमीन उसके संगठनात्मक एजेंडे में ऊपर है।

अभी CJP के पास न तो किसी बड़े जनाधार का प्रमाण है और न ही चुनावी सफलता का कोई रिकॉर्ड। लेकिन संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और राजनीतिक मुद्दों पर आक्रामक रुख उसे चर्चा में बनाए हुए हैं।

सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रभाव पैदा करने के लिए चुनाव लड़ना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। जनआंदोलन, दबाव समूह और नागरिक संगठनों के जरिए भी राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित किया जा सकता है।

इसलिए CJP का असली इम्तिहान चुनावी मैदान में नहीं, बल्कि जनता के बीच होगा। सवाल यह नहीं कि अभिजीत दीपके की पार्टी यूपी का चुनाव लड़ेगी या नहीं, सवाल यह है कि बिना चुनाव लड़े वह यूपी की चुनावी बहस को कितना प्रभावित कर पाएगी।

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