खाड़ी देशों में फंसे मध्यप्रदेश के लोगों की मदद के लिए सरकार सक्रिय, दिल्ली और भोपाल में कंट्रोल रूम स्थापित
मध्य-पूर्व यानी खाड़ी देशों में उत्पन्न मौजूदा अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वहां रह रहे प्रदेश के नागरिकों की सहायता के लिए अहम कदम उठाया है। राज्य शासन ने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और भोपाल के वल्लभ भवन (मंत्रालय) में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रदेश के लोग तुरंत संपर्क कर सकें और उन्हें समय पर सहायता मिल सके।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, खाड़ी देशों में पढ़ाई, नौकरी, व्यापार या पर्यटन के लिए गए मध्यप्रदेश के नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर इन कंट्रोल रूम के माध्यम से मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने यह व्यवस्था 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।
नई दिल्ली में 24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम
राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में 24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से खाड़ी देशों में मौजूद मध्यप्रदेश के नागरिक सीधे संपर्क कर अपनी समस्या या स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। मोहन सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की सहायता के लिए भारत सरकार और अन्य आवश्यक एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
मंत्रालय में भी स्थापित किया गया कंट्रोल रूम
प्रदेश के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल स्थित वल्लभ भवन (मंत्रालय) में भी एक अलग कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। इससे मध्यप्रदेश में रहने वाले परिजन भी अपने विदेश में रह रहे परिजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकेंगे।
भोपाल कंट्रोल रूम के संपर्क विवरण इस प्रकार हैं—
दूरभाष: 0755-2708055, 0755-2708059
व्हाट्सऐप नंबर: +91 7648862100
ई-मेल: sderf.vbsr@gmail.com
सरकार ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का परिजन खाड़ी देशों में है और वह किसी संकट या असमंजस की स्थिति में है, तो परिजन भी इन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। संबंधित जानकारी मिलने के बाद प्रशासन आवश्यक कदम उठाएगा।
प्रदेशवासियों की सुरक्षा मप्र सरकार की प्राथमिकता
राज्य शासन का कहना है कि विदेशों में रह रहे मध्यप्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और सहायता सरकार की प्राथमिकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत मार्गदर्शन और मदद मिल सके।
कंट्रोल रूम के माध्यम से न केवल जानकारी एकत्र की जाएगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, दूतावासों और अन्य एजेंसियों से संपर्क कर सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
संपर्क में रहने की अपील
राज्य सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या या आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, तो वे तुरंत नई दिल्ली या भोपाल में स्थापित कंट्रोल रूम से संपर्क करें। सरकार का मानना है कि समय पर सूचना मिलने से प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी और जरूरतमंद लोगों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश में रह रहे परिजनों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने विदेश में रह रहे परिवारजनों की स्थिति की जानकारी साझा करते रहें, ताकि किसी भी संभावित संकट की स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।