MCD Mayor 2023: दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को उसका नया मेयर मिल गया है। दो महीनों तक चली रस्साकशी और तीन तारीखों के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने मेयर पद का चुनाव जीता है। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को मात दी है।
- मेयर चुनाव में बीजेपी को संख्या बल से तीन वोट ज़्यादा मिले हैं
- बीजेपी के पार्षद, सांसदों और एक मनोनीत विधायक को मिलाकर उनकी कुल संख्या 113 थी, जबकि उन्हें 116 वोट मिले हैं
- कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, हालांकि उनकी एक पार्षद शीतल ने वोटिंग में हिस्सा लिया
पुलिस से झगड़े आम आदमी पार्टी वाले
सुबह 11 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले सिविक सेंटर में हंगामे जैसे हालात थे और आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षदों ने पुलिस से झड़प भी की। AAP के पार्षद सदन में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की एंट्री का विरोध कर रहे थे। हंगामे की आशंका को देखते हुए सदन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सदन में SSB जवानों को तैनात किया गया।
जानिए, शैली ओबरॉय को
शैली ओबेरॉय दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं। 39 साल की शैली ओबेरॉय पेशे से प्रोफेसर हैं। वह पहली बार पार्षद चुनी गई हैं. शैली ओबेरॉय मात्र 269 वोटों से चुनाव जीती थीं और उन्होंने पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से बीजेपी की दीपाली कपूर को हराया था।
- बुधवार यानी 22 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे मतगणना शुरू हुई, जबकि वोटिंग साढ़े 11 बजे शुरू हुई
- वोटिंग 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली
- मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया
- जीत के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और लिखा- गुंडे हार गये, जनता जीत गयी. दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई
- मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की आज ही सीबीआई को गृहमंत्रालय ने मंजूरी दी है
दो महीने में निपटा मामला
बता दें कि 2022 में 4 दिसबंर 2022 को दिल्ली एमसीडी की 250 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आए। इसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। 250 सीटों में से 134 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों पर सिमट गई। मेयर चुनाव के लिए इससे पहले 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को बैठकें हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की बैठक कराने के निर्देश दिए।