बदलती विश्व व्यवस्था और कनाडा की नई राह
अमेरिका की अनिश्चितता के बीच मार्क कार्नी का संदेश और वैश्विक राजनीति का नया सच
पिछले सप्ताह दुनिया में आए बड़े बदलाव को अब तक समझने और पचाने की कोशिश जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दी गई आक्रामक धमकियों ने — और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के नाटो सहयोगियों को लेकर अपनाए गए रुख ने — कई वैश्विक नेताओं के मन की बात को सार्वजनिक कर दिया। जो बात वे पहले से जानते थे, लेकिन खुलकर कहने से हिचक रहे थे, वह अब साफ हो गई है: नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रही। इस सच्चाई को खुले मंच से कहने वाले नेता थे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। दावोस में दिए गए उनके भाषण ने उन्हें कई नेताओं की नजर में एक तरह का नायक बना दिया। आज पूरी दुनिया इस बात पर गौर कर रही है कि अमेरिका जैसे अस्थिर और अप्रत्याशित साझेदार से दूरी बनाकर कनाडा जो रणनीति अपना रहा है, उससे अन्य देश क्या सीख सकते हैं।
अमेरिका पर निर्भरता से बाहर निकलने की चुनौती
मार्क कार्नी के दावोस भाषण को दुनिया के नेताओं ने पसंद किया, यह तो पहले ही साफ था। लेकिन भाषण के बाद जो बात सामने आई, वह और भी अहम है — कनाडा के मतदाता भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। कार्नी ने एक बेहद संवेदनशील सवाल को सीधे शब्दों में उठाया: वे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दशकों से अमेरिका पर निर्भर रही है, अब उस अमेरिका के साथ कैसे आगे बढ़ें, जो न सिर्फ अविश्वसनीय होता जा रहा है बल्कि कई बार शत्रुतापूर्ण भी दिखता है? उनका मानना है कि देशों को ऐसे दबावों से बचने के लिए अपनी रणनीतिक निर्भरता कम करनी होगी, व्यापारिक साझेदारों में विविधता लानी होगी और समान सोच वाले देशों को एकजुट होना होगा।
कनाडा की मुश्किलें और साहसिक कदम
यह राह आसान नहीं है। कनाडा अमेरिका से जितना जुड़ा हुआ है, उतना शायद ही कोई और देश हो। दोनों देशों के बीच 8,891 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। कनाडा के हर तीन में से दो निर्यातक केवल अमेरिका पर निर्भर हैं। लगभग हर दस में से एक कनाडाई नागरिक ऐसे उद्योगों में काम करता है, जिनका सीधा संबंध अमेरिकी ग्राहकों से है। इसके बावजूद, कनाडा इस निर्भरता को कम करने की सबसे मुखर कोशिश कर रहा है। ट्रंप द्वारा कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसे बयान देने के बाद कार्नी को एक मजबूत एंटी-ट्रंप लहर पर सत्ता मिली। दावोस भाषण से ठीक पहले, कार्नी ने चीन के साथ एक नया रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि बीते छह महीनों में कनाडा ने 12 नए व्यापार और सुरक्षा समझौते किए हैं। इसके अलावा एशिया और लैटिन अमेरिका में नए मुक्त व्यापार समझौतों पर भी बातचीत चल रही है। भाषण के बाद हुए सर्वेक्षणों में कार्नी की लोकप्रियता आठ प्रतिशत बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो दर्शाता है कि कनाडाई जनता उनके फैसलों के साथ है।
भूगोल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन रणनीति बदली जा सकती है
अमेरिका लौटने के बाद ट्रंप ने कनाडा के अधिकांश उत्पादों पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। आज भी कनाडा के लगभग 70 प्रतिशत निर्यात अमेरिका जाते हैं, जबकि चीन — जो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है — केवल 5 प्रतिशत निर्यात का हिस्सा है। हालांकि, कार्नी की योजना अमेरिका से पूरी तरह अलग होने की नहीं, बल्कि रणनीतिक विविधीकरण की है — खासतौर पर उन क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं। टैरिफ के असर से कुछ बदलाव पहले ही दिखने लगे हैं। 2025 के पहले दस महीनों में अमेरिका के साथ व्यापार लगभग 4 प्रतिशत घटा, जबकि अन्य बाजारों के साथ व्यापार 13 प्रतिशत बढ़ा। कनाडा ने पहली बार एशिया को प्राकृतिक गैस का निर्यात शुरू किया है। इसके अलावा, अमेरिका के अलावा अन्य देशों को जाने वाला कनाडाई तेल 2 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है, जिसमें चीन की बड़ी भूमिका है।
‘मिडिल पावर्स’ को एकजुट होने की जरूरत
कार्नी के भाषण का सबसे अहम विचार यह था कि “मध्यम शक्तियों” (Middle Powers) को अमेरिका की अनिश्चितता के खिलाफ एकजुट होना होगा। उनका मानना है कि अगर पहले ही देश मिलकर जवाब देते, तो आज हालात कुछ और होते।
दुनिया को नया संदेश
कनाडा कभी भी अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। यही वजह है कि दावोस में कार्नी का संदेश इतना अहम था। उनका मकसद अमेरिका से दुश्मनी नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है, जहां अगर अमेरिका दबाव बनाए, तो कनाडा अकेला न खड़ा हो। कुल मिलाकर, कनाडा की यह रणनीति सिर्फ उसकी अपनी नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक उदाहरण है, जो बदलती वैश्विक व्यवस्था में अपने लिए नई, संतुलित और सुरक्षित राह तलाश रहे हैं।
