मोहन सरकार का कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला
मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला मप्र के कर्मचारियों को मिली ये राहत….25 साल पुराना ‘दो बच्चों’ वाला नियम खत्म
मध्यप्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने बुधवार को एक ऐसा फैसला लिया, जिसने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के दावेदारों को सीधी राहत दी है। 25 साल पुराना नियम – सरकारी नौकरी में दो बच्चों की पाबंदी – अब खत्म कर दिया गया है।
मोहन सरकार का बड़ा फैसला
कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला
25 साल पुरानी दो बच्चों की बंदिश खत्म
तीसरी संतान अब नहीं बनेगी बाधा
मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला
रुके प्रमोशन का रास्ता साफ
वेतन वृद्धि की बाधा खत्म
भर्ती अभ्यर्थियों को राहत
पुराने मामलों को मिलेगी राहत
महिला कर्मचारियों को राहत
परिवार और नौकरी के बीच संतुलन
बदलते समय के साथ बदला नियम
जानें क्या था पुराना नियम?
साल 2000-2001 में मध्यप्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियम बना था कि 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएगा। यही नहीं, कार्यरत कर्मचारी को भी प्रमोशन, वेतन वृद्धि से वंचित किया जा सकता था। करीब 350 से ज्यादा मामले इसी नियम के कारण अटके हुए थे।
मोहन कैबिनेट ने क्या बदला?
तीसरी संतान पर रोक खत्म
मध्यप्रदेश में अब तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि प्रमोशन मिलेगा बल्किी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। सीएम मोहन यादव की पहल पर लिए गए इस फैसले से पुराने मामलों को राहत मिलेगी। जिन आवेदकों के आवेदन तीसरी संतान के कारण खारिज हुए थे, उन्हें फिर से मौका मिलेगा। इतना ही नहीं प्रमोशन का रास्ता खुला है। जिन कर्मचारियों का प्रमोशन इस नियम के कारण रुका था, अब उनका रास्ता साफ हो गया है। लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। MPPSC, पुलिस, शिक्षक भर्ती, पटवारी, वन विभाग जैसे भर्तियों में अब अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे। इतना ही नहीं मानसिक तनाव भी खत्म होगा। यानी कर्मचारी अब परिवार नियोजन के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से परिवार बढ़ा सकेंगे।
इस फैसले से महिला कर्मचारियों को विशेष राहत मिली है। कई महिला कर्मचारियों को तीसरी संतान के बाद नौकरी जाने का डर था, अब वह खत्म हो गया है। वहीं कानूनी लड़ाई से भी मुक्ति मिल गई। इस नियम को लेकर कोर्ट में चल रहे सैकड़ों केस अब बेअसर हो जाएंगे। मोहन सरकार का तर्क है कि अब देश में जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति बदल गई है। कई राज्यों ने यह नियम पहले ही हटा दिया है। ऐसे में सरकार का संदेश है – “वो सरकार जो आपके लिए जानती है” – यानी अब सरकार कर्मचारी के परिवार को बोझ नहीं, बल्कि आशीर्वाद मानेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्मचारियों के हित में यह एक बड़ा फैसला है। जिसका सीधा लाभ बीजेपी और उसकी सरकार को मिलेगा। बता दें पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी दो बच्चों वाला नियम पहले ही हटाया जा चुका था। अब सरकारी नौकरी में भी हटाकर मोहन सरकार ने कर्मचारियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।





