महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के पहले बजट को लेकर राज्य में सियासत गरमा गई है। ये बजट गुरुवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। जिसे उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा जो लोग बजट में आश्वासन दे रहे हैं, वो गद्दार हैं। ऐसे गद्दार लोगों की बात पर किस तरह विश्वास किया जा सकता है।
- देवेन्द्र फडणवीस ने किया बजट पेश
- बालासाहेब अपला अस्पताल में मुफ्त इलाज
- 1.15 करोड़ किसानों के लिए 6900 करोड़
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बजट को ऐतिहासिक और समावेशी करार देते हुए कहा कि इस बजट में छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी के लिए कुछ ना कुछ है। राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया था। जिस पर सियासी बयान बाजी तेज हो गई है बजट को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा कि इसमें सभी को आश्वासन दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि इन आश्वासनों में से कितने पूरे होंगे। उन्होंने कहा 2015-19 में भी सरकार ने वादे किए थे लेकिन उनमें से कितने पूरे हुए। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने पहले बजट में बालासाहेब अपला अस्पताल के जरिए लोगों के मुफ्त इलाज और मेडिकल चेकअप की सुविधा देने की बात कही है। सीएम शिंदे ने बताया बजट में पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत राशि को बढ़ाकर पांच लाख किया गया है। मुंबई के विकास के लिए 1729 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी के लिए कुछ है। ऐसे में विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शिंदे सरकार ने बजट में राज्य के 1.15 करोड़ किसानों को सालाना छह हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना का भी एलान किया है। इसके लिए सरकार ने बजट में 6900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य के 14 जिलों में किसान आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा है। बजट में सरकार ने उन जिलों के किसानों को 1800 रुपए सालाना की आर्थिक मदद के साथ ही मुफ्त राशन की सुविधा भी दी है। ठाणे, नासिक और पींपरी चिंचवाड़ इलाके में मेट्रो के काम के लिए 39 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
जो नहीं हो रहा उसकी बजट में घोषणा-अजीत पवार
अजीत पवार ने कहा कि यह बजट जो नहीं हो रहा था उसकी घोषणा करने और आगे की प्रतीक्षा करने के बारे में है। बिजली, गैस, जलापूर्ति सेवाओं के लिए बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया है। अजित पवार ने कहा कि अरब सागर में शिवाजी महाराज स्मारक को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई। पहले की योजनाओं का क्या हुआ। विकास कार्यों पर राशि खर्च नहीं की गई। कुछ जिलों में चार से पांच प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है। खर्च को देखें तो 51 फीसदी खर्च हो चुका है। उन्होंने कहा कितनी धनराशि दी गई। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सवाल यह है कि क्या सिर्फ निगम के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। लेकिन किया क्या जाएगा। अजीत पवार ने कहा बिजली माफी की घोषणा की लेकिन आगे कुछ नहीं किया। 25 तारीख को सत्र खत्म हुआ तो पहली तारीख को नागरिकों को झटका लगेगा। क्योंकि वे बिजली की दरें बढ़ाने जा रहे हैं। किसानों का उपहास जारी है। किसानों को प्याज, गेहूं का रेट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह केवल पर्याप्त प्रावधान करेगा, परन्तु उसने यह नहीं बताया कि वह क्या करेगा। अजीत पवार ने आलोचना की कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां राज्य कर्ज में डूब जाएगा।