2026 तक UCC लागू करने की दिशा में बढ़ी प्रक्रिया, कैबिनेट बैठक में दिए गए अहम निर्देश
मध्य प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह विभाग को वर्ष 2026 के अंत तक UCC कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों से इस विषय पर सुझाव भी मांगे गए हैं ताकि कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
उत्तराखंड और गुजरात मॉडल का अध्ययन कर तैयार किया जाएगा कानून का मसौदा
सूत्रों के मुताबिक सरकार उत्तराखंड और गुजरात में लागू UCC मॉडल का अध्ययन कर रही है। गृह विभाग को कानून का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके लिए एक समिति भी गठित की जा सकती है। पूर्व में उत्तराखंड और गुजरात में रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था। अब मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
आदिवासी समुदाय को दायरे से बाहर रखने पर विचार, सामाजिक संतुलन पर रहेगा फोकस
बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। सरकार सामाजिक संतुलन बनाए रखते हुए ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है, जिससे सभी वर्गों के हित सुरक्षित रह सकें।
UCC क्या है और क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान कानून की व्यवस्था है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे निजी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक ही नियम लागू होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को UCC लागू करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही गई है। आजादी के बाद से अलग-अलग धर्मों के अनुसार व्यक्तिगत कानून लागू रहे हैं, लेकिन UCC को समानता और न्याय के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता है।
राजनीतिक बहस भी तेज, पक्ष और विपक्ष में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं
राज्य सरकार के कुछ नेताओं का कहना है कि समान कानून भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है और इससे समाज में समानता बढ़ेगी। वहीं विपक्ष ने इसे अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया है। आने वाले समय में इस विषय पर राजनीतिक चर्चा और तेज हो सकती है।