12 फरवरी को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवडा सरकार का अंतरिम बजट लेखानुदान विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं। ये वित्तीय वर्ष 2024 25 की तिमाही के लिए करीब 1 लाख करोड रुपए का होगा। चूंकि यह अंतरिम बजट है। इसलिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर रही है लेकिन पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सीएम हेली टूरिज्म स्कीम के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है। ये दोनों योजनाएं लोकसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयार है। इसी तरह 23 जिलों में पीएम जनमन योजना की शुरूआत करने के लिए भी अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान अंतरिम बजट में किया जा रहा है।
बतौर डिप्टी सीएम देवड़ा पहली बार पेश करेंगे बजट
- महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस
- पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर सरकार का जोर
- सरकार पूंजीगत व्यय को देगी बढ़ावा
- 56 हजार 256 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सिंचाई परियोजना और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता
- मेडिकल कालेजों के निर्माण को गति
- छोटी सड़कों पर ध्यान दिया जाएगा
मध्यप्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला अंतरिम बजट लेखानुदान आज कुछ देर बाद पेश होने जा रहा है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट भाषण पढ़ेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 माह के लिए यह बजट करीब एक लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। देवड़ा का कहना है मध्य प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है।
अंतरिम बजट में नहीं होंगी कोई नई घोषणा
- अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क मजबूत करनेए एक्सप्रेस-वे
- मप्र विधानसभा में आज पेश होगा अंतरिम बजट
- मानसून सत्र में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण
- सदन में होगा डिप्टी सीए जगदीश देवड़ा का भाषण
- एक लाख करोड़ रुपए का हो सकता है अंतरिम बजट
- सरकार जो योजना घोषित कर चुकी है
- उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा
- अंतरिम बजट में आज किए जाएंगे प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर होंगे आवास स्वीकृत
- प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए नई मद खोली जाएगी
- बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए आवास
- पीएम आवास की तर्ज पर होंगे आवास स्वीकृत
- आवास निर्माण के लिए दो लाख रुपए किस्तों में दिए जाएंगे
- प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य में भी वृद्धि होगी
- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए प्रावधान
- बजट में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज पर हो सकता है प्रवधान
- महंगाई भत्ते, वेतन और पारिश्रमिक में वृद्धि का भी अनुमान
- सिंचाई, अधोसंरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रावधान
- विधायकों को पेन ड्राइव में में दी जाएगी लेखानुदान की जानकारी
आर्थिक सर्वेक्षण इस बार मानसून सत्र में पेश किया जाएगा
चर्चा है कि इस अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए नई मद खोली जा सकती है। वहीं बैगा, भारिया और सहरिया आदिवासी वर्ग के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मप्र में आवास स्वीकृत होंगे। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए सरकार की ओर से करीब दो लाख रुपये किस्तों में दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य में भी वृद्धि किये जाने की उम्मीद है। बताया जाता हे कि आर्थिक सर्वेक्षण इस बार मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।