मप्र विधानसभा का बजट सत्र: अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाई मध्यप्रदेश सरकार ये उपलब्धियां…कहा मेरी संकल्प को पूरा करने की दिशा में कार्यरत है…

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण हुआ। जिसमें राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में आप सभी का स्वागत है। राजपाल ने कहा कि इस सदन के सदस्य लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को स्थापित किया है। जनकल्याण के विषयों पर सजग रहकर चर्चा की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। वास्तव में सदन के सदस्यों का यह गुण हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।

• मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ
• विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण
• राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण
• किसानों को 20 लाख देंगे सोलर पंप
• ‘अगले 3 साल में किसानों को 20 लाख सोलर पंप देंगे
• 5 रुपए में सिंचाई के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन
• मध्यप्रदेश की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के नागरिकों कल्याण के लिए जो संकल्प व्यक्त किये उसे पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प में सहयोग देते हुए मध्य प्रदेश में भी विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की गई है। राज्यपाल ने कहा कि सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगी। यहां केन बेतवा परियोजना प्रदेश के बुंदेलखंड के अंचल के कई जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ाने में सहयोग करेगी। पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना 11 जिलों को लाभान्वित करेगी। मध्य प्रदेश के जिलों के साथ ही केन बेतवा परियोजना से जहां उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका सिंचित होगा वहीं पार्वती काली सिंध परियोजना से राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। यह सिलसिला यहीं नहीं थमेगा। तीसरी अंतरराज्यीय नदी परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है। राज्यपाल ने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राज्य के भीतर भी कान्हान नदी को जोड़ने के स्वीकृत के बाद अन्य नदी को जोड़ने का समन्वय तकनीकी परीक्षण के बाद कार्य योजना बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

‘मेरी सरकार प्रारंभ कर चुकी है चार मिशन’

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने चार मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ कर चुकी ह।। मेरी सरकार ने बहुआयामी गरीब और गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। गरीब कल्याण मिशन मुख्य तीन घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुधारीकरण और विद्यमान संगठनों को के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। मेरी सरकार ने प्रदेश के युवा के समग्र विकास के उद्देश्य से युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया है।

‘नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया’

राजपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है। मिशन के प्रमुख उद्देश्य महिला और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा महिला और बालिका के साथ विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुरक्षित करना है। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाना समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रयास करना है। समाज में महिला और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुषों में संवेदनशीलता बनाने वाली जागरूकता विकसित किया जाना शामिल है।

राज्यपाल ने कहा कि किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरी सरकार खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के साथ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। अगले तीन वर्ष में किसानों को 30 हजार सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली खरीद कर उन्हें नगद भुगतान करने की दिशा में काम करेगी। साथ ही किसानों को अब ₹5 में बिजली के स्थाई कनेक्शन प्रदान किया जा रहे हैं। प्रदेश में सतत विकास एवं माइक्रो सिंचाई में प्रदेश देश में अग्रणी है।

मेरी सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी प्रदान किया। प्रदेश के 89710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए उनके खाते में 224 करोड रुपए की राशि अंतरिक्ष की है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 1189000 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पीएम जन धन योजना मध्य प्रदेश के 24 जिलों में क्रियान्वित है। इसके अंतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण के लिए ₹200000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना के तहत अभी तक 1183000 परिवारों को आवास में स्वीकृत किए हैं। 49292 आवास पूर्ण किए गए। इस योजना के तहत आवासों की पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

‘124 किलोमीटर की लंबाई की 66 सड़कों का निर्माण’

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 124 किलोमीटर की लंबाई की 66 सड़कों का निर्माण हो रहा है। प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में साथ राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। इंदौर निरंतर देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रथम चरण में 833000 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आगामी 5 वर्ष में 10 लाख अवसान का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी यादव संरचना विकास में 1640 करोड़ के 748 प्रोजेक्ट पूरे होंगे। कायाकल्प योजना में शहरों में 1262 किलोमीटर की उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण का कार्य मंजूर किया गया है।

मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा पूज्य संत रविदासजी की स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास महाराज सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सागर के निकट संत रविदास मंदिर का कार्य प्रगति पर है। आहार अनुदान योजना के तहत सहरिया बेगा और भार्या परिवारों को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए पेशा अधिनियम का क्रियावित किया जा रहा है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2024— 25 में कक्षा 1 से 10 तक के 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 48 करोड रुपए स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित किए गए। पोस्ट मैट्रिक एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024—25 के कक्षा ग्यारहवीं के एवं महाविद्यालय के 192000 विद्यार्थियों को लगभग 348 करोड रुपए वितरित किए गए।

अगले 5 वर्ष में प्रदेश में एक लाख किलोमीटर की सड़क बनाई जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8631 गांव जुड़े हैं। जिनकी लंबाई 19472 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस साल 1000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण एवं 5000 किलोमीटर 200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। देश में पहली बार नवकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने की पहल हुई है। रीवा में सौर ऊर्जा पर देश के सबसे बड़े ऊर्जा पार्क में से एक है। ओंकारेश्वर में भी प्लांट स्थापित किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि गर्व का अनुभव हो रहा है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समेत में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की ताकत और मध्य प्रदेश सरकार की प्रगति की प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाया गया विश्वास हमें प्रेरित करता है। आप सभी अवगत भी होंगे कि मार्च 2024 में उज्जैन से शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से लेकर फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में आयोजित में मध्य प्रदेश में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।