मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान कहा कि विकसित मध्य प्रदेश हमारी सरकार का लक्ष्य जिसे हम पूरा कर रहे हैं। वित्तमंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा यह बजट पीएम नरेंद्र मोदी के ज्ञान GYAN सूत्र पर आधारित है। इसमें गरीब, युवाओं, किसानों और महिला कल्याण पर जोर दिया है। वित्तमंत्री ने कहा प्रदेश में गरीबी कम करने और युवाओं को रोज़गार देने के साथ किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं बजट में शामिल की गईं हैं।
मप्र के वित्त मंत्री ने पेश किया
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा साल 2025.26 का बजट भारत की संविधान गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रथम बजट है। इस अवसर पर वे सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देते हैं। उन सभी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जिन्होंने भारतवर्ष गणतंत्र बनने में अपनी महिती भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा मोहन सरकार की ओर से बजट में किसान महिलाओं और नौजवानों के लिए बड़े ऐलान किए गये हैं। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पद भर्ती की जाएगी। शहरी इलाको में डेढ़ लाख और गावों में करीब चार लाख मकान बनाए जाने की सरकार की योजना है।इसके साथ ही 2 हजार करोड़ की राशि विधायकों के कार्यों के लिए रखी गई है।
बजट 2025-26, वित्तमंत्री के भाषण की बड़ी बातें…
सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
1 अप्रैल 2025 से 7वीें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए का प्रावधान किया गया।
राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी।
ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा।
इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटरयान कर में 15 प्रतिशत जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25 प्रतिश्शत की छूट।
गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जो बीते वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपए ज्यादा है।
जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
मध्यप्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
अगले 5 सालर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ण सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महा विद्यालय छात्रावास, 81 कन्या शिक्षा परिसर, 8 आदर्श विद्यालय संचालित हैं।
मध्यप्रदेश में बैगा, भारिया को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गन करेंगे।
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
विकसित मप्र, वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना।
मध्यप्रदेश में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है
2024 की तुलना में बजट में 15% तक की वृद्धि प्रस्तावित है।
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 22 साल में 17 गुना की बढ़ोतरी हुई है।
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
