लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 543 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान होगा। जिसके परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बार भी मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होने वाला है। ऐसे में वोटर्स को लुभाने के लिए घोषणा पत्र भी तैयार किये जा रहे हैं। बात करें इंडिया गठबंधन की तो सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब साझा घोषणा पत्र को लेकर इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार की तैयारी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि गठबंधन में शामिल कांग्रेस अपना अगल घोषणा पत्र तैयार करने जा रही है।
- कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 गारंटी और 5 न्याय का जिक्र
- कांग्रेस सरकार में आई तो बंद होगी अग्निवीर स्कीम
- कांग्रेस के घोषणा पत्र में MSP की गारंटी
- सरकार में आने पर रेलवे किराये में कटौती करेगी कांग्रेस
- 450 में सिलेंडर देगी कांग्रेस यदि सरकार में आई तो!
- क्या इंडिया गठबंधन का होगा साझा घोषणा पत्र ?
- बिना साझा घोषणा पत्र के कैसे वोट मांगेंगे गठबंधन के दल ?
- साझा घोषणा पत्र बना तो इसे लागू करने का जिम्मा कौन लेगा
- अग्निपथ जैसे स्कीम का क्या होगा
- एमएसपी में कौन कौन सी फसल होंगी शामिल
- क्या इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का होगा अपना अपना अलग घोषणा पत्र ?
कांग्रेस के घोषणा-पत्र में 25 गारंटी और 5 न्याय
इस बीच, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र का मसौदा तैयार कर लिया है। जिसे सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। यह बैठक मंगलवार या बुधवार को हो सकती है। कांग्रेस नेताओं की माने तो पार्टी ने 25 गारंटियों के साथ ‘पांच न्याय’ को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जिसमें कांग्रेस ‘भागीदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ के मुद्दे पर आमचुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं।
दिल्ली के लिए अलग घोषणा-पत्र
कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में न केवल पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गठबंधन के तहत आमचुनाव लड़ रही है बल्कि घोषणा पत्र भी वह तीन स्तरों पर जारी करेगी। एक घोषणा पत्र राष्ट्रीय स्तर पर जारी होगा। इसमें दिल्ली से जुड़े कुछ मुददे भी कांग्रेस शामिल करेंगी। वहीं दिल्ली के लिए एक अलग घोषणा पत्र बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस को मिली तीनों सीट उत्तर पूर्वी, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लिए कांग्रेस अलग से स्थानीय स्तर पर भी अलग घोषणा पत्र जारी करेगी।
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव भले ही राष्ट्रीय स्तर का हो लेकिन चुनाव में स्थानीय मुददों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
क्या इंडिया गठबंधन के दल होंगे कॉमन घोषणा पत्र पर सहमत ?
ऐसे में सवाल उठता है क्या इंडिया गठबंधन में मौजूद दल अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे या कोई साझा मेनिफेस्टो भी होगा। बिना साझा मेनिफेस्टो के मतदाता इन दलों पर भरोसा कैसे करेंगे। वहीं घोषणा पत्र बन भी जाता है तो इसे लागू करने की जिम्मेदारी किस दल और नेता की होगी। मसलन इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनती है तो अग्निपथ जैसी स्कीम का क्या किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य में किन किन फसलों को शामिल किया जाएगा। क्या गठबंधन के सभी दल इससे सहमत होंगे। साथ ही घोषणा पत्र को लागू करने की गारंटी कौन लेगा और अगर दलों के बीच इन बातों की सहमति नहीं है तो जनता से कैसे वोट मांगे जाएंगे।