कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक चरण में 10 मई को मतदान,13 मई को मतगणना,राज्य में आचार संहिता लागू

Karnataka assembly election

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। यहां एक चरण में 10 मई को चुनाव होगा। यहां 13 मई को मतगणना की जाएगी। बता दें 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होने वाला है। बीजेपी की ओर से इस बार विधानसभा की कुल 224 सीटों में से 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। जहां 10 मई को चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस और जद एस ने क्रमशः 124 और 93 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी है। चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई 171 चेक पोस्ट

चुनाव आयोग ने वित्तीय लेन देन की निगरानी शुरू कर दी है। ताकि कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव कराया जा सके। आयोग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 171 चेक पोस्टों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। चुनाव आयोग कर्नाटक में चुनावी गड़बड़ी पर नजर रखे हुए है। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने छह पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 171 चेकपोस्ट स्थापित किए हैं। जिनमें से 19 कर्नाटक में हैं। जिले में लगे हुए हैं ताकि नशीले पदार्थों और अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि जरूरत के आधार पर इन चेकपोस्टों की संख्या बढ़ने की संभावना है। सभी जिला उपायुक्तों को इन चैकपोस्टों पर वेबकास्टिंग सुविधा के साथ सर्विलांस कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है।

चुनाव में धनबल के इस्तेमाल की चिंता

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वीकार किया कि कर्नाटक में मुख्य चिंता धन बल का इस्तेमाल है। उन्होंने मार्च के पहले सप्ताह में कर्नाटक में तैयारियों की समीक्षा की थी। रिपोर्टों के अनुसार ईसीआई के निर्देशों के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र और गोवा से कर्नाटक में प्रवेश करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर अंतर.राज्य चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। जहां वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।

पड़ोसी राज्य की सीमा पर चौकसी

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक के मुख्य सचिव और सीईओ ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों से सहयोग मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय के अलावा राज्य पुलिस, राजस्व खुफिया निदेशालय, उत्पाद शुल्क, आयकर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय तट रक्षक और हवाई अड्डे जैसी कई प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​हैं।

प्रकाश कुमार पांडेय

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