IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के बाद कैंपस में हुई घटना ने परीक्षा में अनुशासन, आरक्षण, जातिगत भेदभाव और छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर देशभर में बहस छेड़ दी है। 18 सितंबर 2026 को परीक्षा के दौरान साहिल के पास मोबाइल फोन होने की बात सामने आई थी। पुलिस जांच में परीक्षा हॉल की CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है और उस समय छात्र तथा प्रोफेसर के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साहिल के परिवार ने जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जबकि संस्थान ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है।
आरक्षण से दाखिला और पढ़ाई के दबाव को लेकर क्या बहस है?
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आरक्षण के जरिए किसी छात्र को प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिलने के बाद उसकी पढ़ाई और प्रदर्शन को लेकर अलग तरह से देखा जाना चाहिए। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि आईआईटी में प्रवेश के बाद सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक नियम समान होने चाहिए। परीक्षा में मोबाइल या किसी अन्य साधन के इस्तेमाल पर कार्रवाई भी संस्थान के निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि, साहिल के परिवार के अनुसार वह पढ़ाई में अच्छा था और पहले साल में उसका कोई बैकलॉग भी नहीं था।
परीक्षा में नकल पकड़े जाने पर प्रोफेसर की कार्रवाई पर सवाल
दूसरी तरफ बहस यह भी है कि अगर किसी छात्र को परीक्षा में मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या निगरानी कर रहे शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह परीक्षा के नियम लागू करे। इस मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला परीक्षा में निरीक्षक थे। पुलिस अब यह जांच रही है कि परीक्षा हॉल में छात्र और प्रोफेसर के बीच वास्तव में क्या हुआ और संस्थान के नियमों के मुताबिक उस समय क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी।
क्या शिक्षक कार्रवाई से पहले छात्र की जाति पूछेगा?
विवाद का एक बड़ा सवाल यह भी बन गया है कि क्या किसी छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई उसकी जाति देखकर तय होनी चाहिए। सामान्य रूप से परीक्षा के नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। वहीं, साहिल के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर IIT बॉम्बे की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच जारी है और लोगों से अटकलों से बचने की अपील की गई है।
आईफोन रखने और पिछड़ेपन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस
साहिल के पास आईफोन होने की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि महंगा फोन रखने वाले छात्र को आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा कैसे माना जाए। लेकिन किसी व्यक्ति के पास महंगा मोबाइल होना अपने आप में उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि या आरक्षण की पात्रता तय करने का आधार नहीं है। इसलिए इस घटना से केवल फोन के आधार पर किसी छात्र की सामाजिक या आर्थिक स्थिति का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
क्या आरक्षण नीति की समीक्षा की जरूरत है?
अब इस घटना को लेकर आरक्षण की समीक्षा की मांग और उसके विरोध में तर्क दोनों सामने आ रहे हैं। एक पक्ष पूछ रहा है कि क्या आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और इसका लाभ किस स्तर तक मिलना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि किसी एक छात्र से जुड़ी घटना के आधार पर पूरी आरक्षण व्यवस्था पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इस मामले में जांच से यह स्पष्ट होना बाकी है कि परीक्षा की घटना, कथित जातिगत भेदभाव और छात्र की मौत के बीच वास्तविक संबंध क्या था। IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर दूल्ला को डीन पद से हटाने के बाद जांच जारी रखी है और छात्रों ने स्वतंत्र जांच समेत कई मांगें रखी हैं।