ऊर्जा विभाग के फैसले से मचा हड़कंप
दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ा झटका लगा है। ऊर्जा विभाग ने नए बिजली कनेक्शन के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6,016 रुपये जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला बिना विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के लागू कर दिया गया है। पहले जहां 1 किलोवाट का कनेक्शन सिर्फ 1,032 रुपये में मिल जाता था, अब इसके लिए करीब 6,400 रुपये तक का भुगतान करना होगा। केंद्र की RDSS योजना के तहत यह मीटर मुफ्त लगाने का प्रावधान था, लेकिन विभाग ने मनमानी करते हुए शुल्क वसूली शुरू कर दी है।
गरीब और मध्यम वर्ग पर दोहरी मार
इस अचानक बढ़ोतरी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानी बढ़ा दी है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पुराने दर पर आवेदन किया था, लेकिन अब उन्हें नए रेट पर भुगतान करना पड़ रहा है। 37,043 परिवार ऐसे हैं जो 6 गुना बढ़े शुल्क के कारण कनेक्शन नहीं ले पा रहे। यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब लोग दिवाली पर अपने घरों में उजाला लाने की तैयारी में हैं। कई परिवार अब भी पैसे जुटाने में लगे हैं ताकि वे दिवाली से पहले घर में बिजली का कनेक्शन पा सकें।
अवधेश वर्मा ने बताया ‘अनुचित वसूली’
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस फैसले को गरीबों के साथ सीधी नाइंसाफी बताया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ने नियामक आयोग की अनुमति के बिना छह गुना अधिक मीटर शुल्क वसूला, जो पूरी तरह अवैध है। वर्मा के अनुसार, 10 सितंबर से अब तक 1,74,878 नए कनेक्शन के आवेदन आए हैं, जिनमें से 56,251 को ही कनेक्शन मिला। जबकि 23,192 उपभोक्ताओं ने पैसे जमा करने के बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं पाया है।
उपभोक्ता परिषद ने दी आंदोलन की चेतावनी
अवधेश वर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने यह अवैध वसूली नहीं रोकी तो उपभोक्ता परिषद राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल गरीबों के अधिकारों का हनन है बल्कि सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि दिवाली से पहले किसी गरीब का घर अंधेरे में न रहे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि कई परिवार कनेक्शन की रकम बढ़ने से ठगा महसूस कर रहे हैं।
