केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025” लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के तहत रियल मनी बेस्ड गेम्स जैसे ड्रीम-11, रमी और पोकर पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रावधान है। खास बात यह है कि ड्रीम-11 इस समय भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर है, ऐसे में क्रिकेट और गेमिंग इंडस्ट्री दोनों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।
ड्रीम-11 और अन्य मनी गेम्स पर बैन की तैयारी
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब चाहे गेम स्किल-बेस्ड हो या चांस-बेस्ड, धन से जुड़े सभी ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगेगा। अगर यह बिल संसद से पास हो गया, तो भारत में ड्रीम-11, रमी और पोकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इससे भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप पर भी सवाल उठने लगे हैं।
क्या होगी सजा और जुर्माना?
बिल में सख्त दंड का प्रावधान है।
नियम तोड़ने पर तीन साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपये जुर्माना।
बार-बार अपराध करने पर कठोर कारावास (3-5 साल) और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
क्यों जरूरी पड़ा यह कानून?
सरकार के मुताबिक, मनी गेमिंग ने युवाओं को नशे और कर्ज में डुबो दिया है। कई मामलों में आत्महत्या और डिप्रेशन जैसी घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों के लिए भी इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा था।
ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून ई-स्पोर्ट्स (जैसे BGMI, Free Fire) और सोशल गेम्स (जैसे Candy Crush) को बढ़ावा देगा। यानी जहां मनी बेस्ड गेम्स पर रोक लगेगी, वहीं ई-स्पोर्ट्स को औपचारिक मान्यता देकर भारत को वैश्विक स्तर पर गेमिंग महाशक्ति बनाने की कोशिश होगी।