मध्यप्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर शिवराज सख्त कदम उठाने जा रही है। अवैध मदरसों पर सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश देते हुए सर्वे करने की बात कही है। साथ ही इन मदरसों में दी रही शिक्षा का भी पता लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि वो राज्य के सभी अवैध मदरसों का सर्वे कराएं। इसके अलावा इन अधिकारियों से कहा गया है कि वो इन मदरसों में दी जा रही शिक्षा की भी समीक्षा करें।
- सीएम शिवराज ने की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक
- अवैध मदरसों पर शिवराज सरकार सख्त
- सरकार ने दिए अवैध मदरसों के सर्वे के निर्देश
- मदरसों में दी रही तालिम का पता लगाने के निर्देश
मध्य प्रदेश भी उत्तरप्रदेश की राह पर चलता नजर आ रहा है। यहां सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दरअसल बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई थी। राज्य के गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी और कहा अब मध्यप्रदेश में मदरसों पर सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा सरकार कट्टरता का पाठ पढ़ाने वालों पर नजर रखेगी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अवैध मदरसे और संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उनका भी रिव्यू किया जायेगा। PFI जैसे संगठनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किये गये हैं।
सीएम हाउस में हुई अहम बैठक
बता दें सीएम हाउस में हुई इस बैठक में गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा के साथ डीजीपी सुधीर सक्सेना, एसीएस होम राजेश राजोरा, एडीजी आदर्श कटियार के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम हाउस में बड़ी बैठक की। जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकार अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। शिवराज सरकार बड़ा ऐक्शन ले सकती है। सीएम शिवराज ने इस संबंध में अधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
सोशल मीडिया पर रहेगी सरकार की नजर
सीएम ने बैठक में अपने अधिकारियों को राज्य के सभी अवैध मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इन अधिकारियों से कहा गया है कि वे इन मदरसों में दी जा रही तालिम की भी समीक्षा करें। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से ये भी कहा है कि मदरसे में किस प्रकार की तालिम दी जा रही है इसकी समीक्षा होना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश सीएम सीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जिससे प्रदेश में गलत और संवेदनशील जानकारियां सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट न कर सके।