नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज शनिवार यानी 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का आयोजन हुआ। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
- वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को 5 साल का बकाया पूरा जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ति रकम जारी किया जाएगा
- इसके तहत 16982 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे
- वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पेंसिल शार्पनर, ट्रैकिंग डिवाइस आदि पर जीएसटी की दर घटाई गई है, अभी ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला बाकी है
- उन्होंने कहा कि जून 2022 के लिए GST क्षतिपूर्ति राशि का 50% पहले जारी किया गया था और अब 16,982 करोड़ रुपये की 50% बची हुई राशि जारी की जा रही है
- वित्त मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी रकम के लिए सरकार ने इस राशि को अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है, आगे बाइ-टैक्स के संग्रह से इतनी ही राशि वसूल की जाएगी
कर व्यवस्था में हुआ बदलाव
जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए कर-व्यवस्था में बदलाव किया गया। पहले प्रोडक्शन पर भी कर लगता था, जिसमें अब बदलाव है। वित्तमंत्री ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्री-समूह की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका, क्योंकि उसके अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण आने में असमर्थ थे।
