केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसमें ऋण माफी और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के लिए अध्यादेश लाने जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर हजारों किसानों की मौजूदगी की पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय राजधानी की ओर उनके मार्च को रोकने के लिए बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों और बैरिकेड्स के बीच बातचीत जारी है। 8, 12 और 15 फरवरी को मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच पिछली बैठकों में कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला।
*शनिवार को किसी झड़प की सूचना नहीं
शनिवार को प्रदर्शनकारियों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच किसी झड़प की सूचना नहीं मिली, क्योंकि किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से सीमाओं पर शांतिपूर्ण रहने का आग्रह किया। चल रहे विरोध प्रदर्शनों के जवाब में हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड्स की अतिरिक्त परतें लगाई गई हैं और सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति बढ़ा दी गई है।
*रविवार शाम 6 बजे बैठक
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि रविवार शाम 6 बजे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात करेंगे। आशा व्यक्त करते हुए, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि रविवार की बैठक के बाद सकारात्मक नतीजों की उम्मीद करते हुए, देश किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है।
*किसान नेता पंढेर ने सरकार की भूमिका पर जोर दिया
उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों के विरोध का समाधान चाहती है तो उसे तुरंत एमएसपी पर कानून बनाने वाला अध्यादेश लाना चाहिए। ‘दिल्ली चलो’ मार्च का नेतृत्व कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी इसी भावना को दोहराया और सरकार से लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक अध्यादेश लाने का आग्रह किया। हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और बुल पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है
