18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू हुआ, निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी
बजट 2025 लाइव अपडेट: 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुक्रवार, 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। यह सत्र सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे
सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी
इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. यह सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और संभावित नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे. यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट होगा। बजट सत्र का पहला चरण 6 फरवरी तक चलेगा. 2 फरवरी को रविवार होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं होगी. 3 फरवरी से 6 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस होगी. 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं. इस दौरान कई अहम नीतिगत मुद्दों पर बहस होगी, जो आने वाली सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत देगी.
ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है
इस बार बजट में नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. सरकार देशभर में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके. इसके अलावा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादा स्कॉलरशिप देने पर भी विचार हो सकता है. ग्रामीण इलाकों में अधिक स्कूल खोलने और उनमें डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड का प्रावधान हो सकता है.
रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता
मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है. इस बजट में स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए फंड बढ़ाया जा सकता है. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी बजट में जगह दी जा सकती है.
हाई-स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क के लिए विशेष पैकेज की संभावना
केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण और हाई-स्पीड ट्रेनों के विस्तार पर बड़ा निवेश कर सकती है। सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देशभर में नए एक्सप्रेसवे, हाईवे और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये का फंड जारी किया जा सकता है।
