वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का आज पहला ओर पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट में बिहार के साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए भंडार खोल दिये गए हैं। वहीं रोजगार और कौशल विकास के लिए वित्तमंत्री ने दो लाख करोड़ की पांच योजनाओं की घोषणा अपने बजट भाषण में की है।
- रोजगार और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 योजना
- निर्मला सीतारमण ने पेश किया लगातार सातवां बजट
- शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप
- बीजेपी ने निभाई घटक दलों से दोस्ती
- आंध्र और बिहार के लिए खोला खजाना
- बिहार को मिलेंगे 41 हजार करोड़
- आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ देने का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा मुश्किल दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार बनी हुई है। उन्होंने बताया भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो करीब 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की कोशिश गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की है। रोजगार और कौशल विकास के साथ एमएसएमई, मिडिल क्लास पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर एक बार फिर अपना विश्वास जताया है। ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए जनता ने पीएम मोदी को दोबारा चुना है।
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़
मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट में महिलाओं के साथ कन्याओं को सशक्त करने उन्हें आर्थिक रुप से लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तमंत्री ने 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की करीब सौ से अधिक शाखाओं की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी। विशाखापत्तनम और चेन्नई औद्योगिक गलियारे में स्थित कोप्पार्थी क्षेत्र के साथ हैदराबाद और बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में स्थित ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए केन्द्र सरकार की ओर से फंड दिया जाएगा।
शिक्षा ऋण के ब्याज पर छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बताया कि 2024-25 के बजट में हर साल 25 हजार छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को सीधे लोन की राशि तीन प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दी जाएगी।
वित्तमंत्री ने किया 9 सूत्रीय पांच योजना का ऐलान
- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार और कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा संरक्षण
- अवसंरचना
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- नई पीढ़ी के सुधार
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को लेकर 5 योजनाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि शानदार और लगातार बनी हुई है। मुद्रास्फीति में भी स्थिरता बनी हुई है। यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। वित्तमंत्री ने कहा देश में गरीब और युवा के साथ महिला और किसान पर सरकार ने विशेष ध्यान देने की कोशिश है। सरकार की ओर से रोजगार और कौशल विकास के साथ एमएसएमई ही नहीं मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। वित्तमंत्री ने सदन में कहा रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
