किसान विरोध 2.0: किसान 21 फरवरी को दिल्ली मार्च करने के लिए तैयार हैं, एमएसपी पर केंद्र सरकार को चुनौती देंगे
गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून की अपनी मांग पर अडिग हजारों किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और 21 फरवरी को दिल्ली मार्च करने के अपने इरादे की घोषणा की है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने चौथी वार्ता में सरकार के एमएसपी प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करने पर जोर दिया।
किसान नेता सरकार के प्रस्ताव को किसानों के प्रतिकूल मानते हैं
बैठक के बाद शंभू बॉर्डर पर प्रेस को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसान नेताओं द्वारा सरकार के एमएसपी प्रस्ताव को सामूहिक रूप से अस्वीकार करने की बात कही. दल्लेवाल ने प्रस्ताव की जांच की और कहा कि इसमें किसानों के लिए कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं है और यह उनके पक्ष में नहीं है।
किसान नेताओं ने पंजाब सरकार की आलोचना की, सीमा पर कार्रवाई की निंदा की
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने भी पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, (शंभू) बॉर्डर पर किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह निंदनीय है। पंजाब के सीएम मान को बैठकों में बुलाने का मुख्य कारण सीमा पर बैरिकेडिंग का मुद्दा उठाना था. उनके राज्य (पंजाब) के लोगों को पड़ोसी राज्य से आंसू गैस की गोलाबारी का सामना करना पड़ रहा है. मान ने स्थिति पर गौर करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें यह मुद्दा मंत्रियों के सामने रखना चाहिए था.
किसान नेताओं ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई
सुप्रीम कोर्ट में अपील में किसान नेताओं ने न्यायपालिका से पैलेट गन के इस्तेमाल पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। नेताओं ने हरियाणा के डीजीपी के एक बयान का हवाला दिया जिसमें पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल से इनकार किया गया था। दल्लेवाल ने अदालत से इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करने का अनुरोध किया।
पंढेर ने पंजाब सरकार पर केंद्र के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब सरकार पर एनडीए के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सरकार की विफलता की आलोचना की। पंधेर ने केंद्र से परामर्श किए बिना इंटरनेट बंद करने की अनुमति देने के राज्य के अधिकार पर सवाल उठाया और बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव के बारे में चिंता जताई।
