इंजीनियर राशिद पुलिस कस्टडी में जाएंगे लोकसभा ?…दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये सुझाव…
जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद अब्दुल राशिद शेख यानी इंजीनियर राशिद के संसद के मौजूदा बजट सत्र में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई।
4 अप्रैल को खत्म हो रहा है बजट सत्र
बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर राशिद
लोकसभा की कार्यवाही में हो सकते हैं शामिल
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सुझाव
लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल से आग्रह
इंजीनियर राशिद के साथ एक पुलिसकर्मी
मामले में अंतिम आदेश आना बाकी है
सुनवाई के दौरान दोनों तरह से अपना अपना पक्ष रखा गया। लंबी सुनवाई के बाद अखिरकार इंजीनियर राशिद को 4 अप्रैल को खत्म हो रहे बजट सत्र में शामिल होने का सुझाव दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। हालांकि अभी इस मामले में अंतिम आदेश आना बाकी है।
बता दें दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भामभानी ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस भामभानी ने इंजीनियर राशिद को एक तरह से राहत देते हुए यह सुझाव दिया है कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल से आग्रह कर सांसद राशिद के साथ एक पुलिसकर्मी भी संसद में रह सकता है।
बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की ओर से हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील हरिहरन ने दलीलें रखीं। वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कोर्ट में कहा है कि बतौर सांसद उनका फर्ज बनता है कि वे संसद की कार्यवाही में हिस्सा लें, उसमें शामिल हो सकें। ऐसे में जस्टिस भामभानी ने एडिशनल सॉलिसिटल जनरल से सुनवाई के दौरान ही यह भी पूछा कि क्या सादे लिबास सिविल ड्रेस में एक पुलिसकर्मी इंजीनियर राशिद के साथ सदन में मौजूद रह सकता है। इसे लेकर सॉलिसिटर जनरल ने जल्द ही जवाब दाखिल करने को कहा है।
