आपातकाल: लोकतंत्र का काला अध्याय
(आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर विशेष आलेख)
:हितानंद शर्मा
आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपे गए ‘आपातकाल’को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की जनता ने तब तानाशाही के विरुद्ध स्वकतंत्रता की एक और लड़ाई लड़ी थी। इस बार लड़ाई अपने ही दिग्भ्रभमित सत्ता लोलुप नेताओं से थी, जिसमें देश एक बार फिर विजेता बनकर उभरा था। पिछले कुछ वर्षों से कुछ विपक्षी नेता संविधान की प्रति हाथ में लिए भाषण देते दिखाई देते रहे हैं। बात-बात में संविधान की दुहाई देने का क्रम चल रहा है। भारत के स्विस्थन और मजबूत लोकतांत्रिक वातावरण में भी ‘लोकतंत्र व संविधान बचाने’ के लिए सभाओं के प्रहसन चल रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर है जब मुड़कर इतिहास को फिर से देखने की आवश्यैकता है।
आपातकाल का निर्णय किसी युद्ध या आंतरिक विद्रोह के कारण नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव रद्द होने और अपनी सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया राष्ट्र विरोधी निर्णय था। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के इस क्रूरकाल में न केवल संवैधानिक ढांचे को कुचला बल्कि प्रेस की स्वगतंत्रता, न्यालयपालिका की निष्पचक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी भंग किया।
1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत तो हासिल की लेकिन उनके निकटतम उम्मी दवार राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में भ्रष्टााचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इधर देश की अर्थव्यदवस्था् खराब स्थिति में थी। आर्थिक विकास दर केवल 1.2% थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.3 बिलियन डॉलर था (आज 640 बिलियन है)। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टााचार चरम पर था। 50% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्वब में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्चत में देशव्यागपी रेल हड़ताल हो चुकी थी। बिहार, गुजरात में राष्ट्र0पति शासन के बाद कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। इस सबसे कांग्रेस की केंद्र सरकार परेशान हो चुकी थी।
12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। उनकी कुर्सी को गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इससे घबराकर इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा के बगैर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रलपति ने 25 जून 1975 की आधी रात को मंजूरी दे दी।
आज संविधान की प्रतियां हाथ में लहराने का नाटक करने वालों को यह स्मचरण रखना ही होगा कि आपातकाल वास्तथव में भारतीय लोकतांत्रिक व्यहवस्थाण को कुचलने का प्रयास था। यही संविधान की हत्याा की सोची-समझी रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने ‘आंतरिक अशांति’ की आड़ लेकर संविधान के अनुच्छेकद 352 का दुरुपयोग किया जबकि न तो उस समय बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह ही हुआ था। आपातकाल किसी राष्ट्री य संकट का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता5 बचाने की जिद थी।
संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थीं, किन्तुर उसी संविधान की आत्माा को कुचलते हुए एक झटके में उन्होंबने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलकर रख दिया और पूरी शासन व्यवस्थाद को कठपुतली की तरह उपयोग किया। कांग्रेस सरकार ने विधायिका और न्याियपालिका को बंधक बनाकर सत्ता् के आगे घुटने टेकने को विवश कर दिया था। प्रेस की स्वकतंत्रता पर कुठाराघात किया गया। बड़े-बड़े समाचार पत्र संस्थारनों की बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर सेंसरशिप लगा दी गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया।
21 महीने के आपातकाल का क्रूर समय नागरिकों पर हुए अत्यााचारों की दारुण गाथा है। जहां विरोध में स्व र उठे वहां क्रूरता के साथ दमन किया गया। लोकतंत्र में आस्थाण रखने वाली हर आवाज को दबाया गया। मीसा जैसे काले कानून में लगभग एक लाख लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाला गया। जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्णी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे अनेक वरिष्ठर विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों यहां तक कि छात्रों तक को जेल में बंद करा दिया। जेलों में अमानवीय यातनाएं दी गईं। बीमार होने पर दवाएं तक नहीं दी गईं। महिला बंदियों के साथ असम्माजनजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया।
लोकतंत्र की रक्षा में राष्ट्रीुय स्वीयंसेवक संघ की भूमिका और संघर्ष अत्यंषत महत्व्पूर्ण है। डरी हुई सरकार ने आपातकाल लगाने के पांच दिन बाद ही सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस को गिरफ्तार कर लिया। जयप्रकाश नारायण ने अपनी गिरफ्तारी से पहले लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व7 संघ के पूर्णकालिक नानाजी देशमुख को सौंप दिया था, बाद में उन्हेंस भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस, जनसंघ, एवीबीपी और कई अन्यन संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस द्वारा कठोर दमन चक्र चलाया गया। एक लाख स्व यंसेवक एवं विचार परिचार के कार्यकर्ताओं ने सत्यारग्रह किया। 25 हजार कार्यकर्ताओं को मीसा में बंदी बना लिया गया। 100 कार्यकर्ता इस संघर्ष में बलिदान हो गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उन्हीं की तरह लाखों स्वधयंसेवकों ने आपातकाल विरोधी आंदोलन जारी रखा। रातों-रात रेलों में आपातकाल विरोधी पर्चे बांटे, मीसाबंदियों के परिवारों की देखरेख की, भूमिगत रहते हुए आंदोलन की गति बनाए रखी और कांग्रेस की सच्चायई घर-घर तक पहुंचाई। अंततः जनाक्रोश और नागरिकों के बढ़ते दबाव के कारण जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और मार्च 1977 में हुए चुनावोंमें जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं। लोकतंत्र फिर प्रतिष्ठि।त हुआ।
‘इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा’ जैसे नारों से आपातकाल के समय में कांग्रेस ने देश को व्यतक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया। बिना किसी संवैधानिक दायित्वध के संजय गांधी देश की नीतियों पर निर्णय ले रहे थे। वह आपातकाल में सत्ता का वास्तिविक केंद्र थे। देश के नागरिकों पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस आज भी इसी परिवारवाद के सीमित सांचे में सिमटकर रह गई है। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा यह था कि उन्हों ने अपने पुत्र के माध्यरम से सत्ताद को वंशवाद की जकड़ में पूरी तरह से कैद कर लिया था। सत्ताि लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया।
आपातकाल इतिहास की एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं हैं, बल्कि उस दूषित मानसिकता का प्रमाण है, जो संविधान और लोकतंत्र को केवल अपनी सत्ताा पाने और बचाए रखने के लिए इस्तेोमाल करती है। लोकतंत्र के साथ विश्वांसघात करने के बाद भी कांग्रेस ने न तो कभी माफी मांगी और न ही कोई पश्चासताप ही प्रकट किया।
बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस ने उसी की गलत व्याेख्यास कर जनता के अधिकारों को छीना। स्व तंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने राष्ट्र के शत्रु नहीं राष्ट्र की जनता को ही बंदी बना लिया। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्यानय है। आपातकाल का स्मकरण रखना इसलिए आवश्यतक है, ताकि भविष्ये में संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, क्यों कि यह प्रत्येरक भारतीय का नैतिक दायित्वब भी है।
(लेखक भारतीय जनता पार्टी मध्यरप्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं)
