तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार की धमकी पर भड़का चुनाव आयोग…कहा बहिष्कार के डर से क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दें?
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का बयान लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसका जवाब संवैधानिक गरिमा के साथ दिया जाना चाहिए, जैसा कि चुनाव आयोग ने भी किया है। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या RJD और INDIA ब्लॉक सच में चुनाव बहिष्कार के कदम पर आगे बढ़ते हैं? या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की एक रणनीति भर है?
यह मामला अब राजनीतिक गरमाहट के साथ संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के सवाल पर आ खड़ा हुआ है। ऐसे में राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी पर चुनाव आयोग (ECI) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
क्या था तेजस्वी यादव का बयान
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। मतदता सूची वोटर लिस्ट voter list से लाखों गरीब वोटर के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकती, तो चुनाव कराना बेमतलब है। उनकी पार्टी RJD चुनाव के बहिष्कार का विचार कर सकती है, अंतिम निर्णय जनता की भावनाओं और INDIA ब्लॉक की सहमति से लिया जाएगा। साथ ही तंज कसते हुए कहा था कि इससे तो “बेहतर होगा कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दे।
चुनाव आयोग का पलटवार
चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव के बयान को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। आयोग ने कहा है कि क्या चुनाव बहिष्कार के डर से हम (चुनाव आयोग) अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दें?” “क्या मृत लोगों, फर्जी वोटरों या बिहार से बाहर स्थायी रूप से चले गए लोगों को वोट डालने देना चाहिए?” इसके साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है, ताकि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो सकें।
JDU का आरजेडी पर हमला
JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा “लोकसभा चुनाव में जनता ने RJD का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद भर उसे सिर्फ 4 सीटें ही मिलीं थीं। “अब RJD को लगता है कि वे बिहार की राजनीति से बाहर हो सकते हैं। इसलिए बौखलाहट में बहिष्कार जैसी बातें कर रहे हैं।
विवाद और बयान के राजनीतिक मायने
संवैधानिक पहलू चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। उसे भय या धमकी से विचलित नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन आयोग के मुताबिक 55 लाख नाम हटाए जा सकते हैं – इसका आधार और पारदर्शिता बेहद अहम मुद्दा है। राजनीतिक रणनीति तेजस्वी का चुनाव बहिष्कार की बात करना दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। खासकर जब INDIA ब्लॉक भी सक्रिय है। संभावित नुकसान की बात करें तो यदि बहिष्कार होता है तो RJD खुद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग कर सकती है। जिससे उसे जनता में नकारात्मक छवि मिल सकती है।
चुनाव आयोग की विश्वसनीयता
ECI के लिए यह मौका है अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता को सख्ती से दिखाने का है। प्रकाश कुमार पांडेय