नई दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आबकारी मामले में पूछताछ आगे बढ़ाने वाली याचिका सीबीआई ने मंजूर कर ली है। बता दें आबकारी नीति मामले में सिसोदिया से सीबीआई आज पूछताछ करने वाली थी। इसके लिए उन्हें नोटिस भी दिया गया था। हालांकि सिसोदिया ने सीबीआई को पत्र लिखकर दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए कुछ दिनों का समय मांगा था। जिसे सीबीआई ने मंजूर करते हुए सिसोदिया की याचिका स्वीकार कर ली है और उन्हें दिल्ली का बजट तैयार करने का समय दिया है।
- दिल्ली आबकारी नीति मामला
- डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा सीबीआई को पत्र
- सिसोदिया को मिली पूछताछ से राहत
- सीबीआई ने एक सप्ताह के लिए टाली पूछताछ
बता दें सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दायर करने के करीब तीन महीने बाद सिसोदिया को तलब किया था। डिप्टी सीएम सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा है। वित्तमंत्री के रूप में उन्हें विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहना होता है। इसके साथ ही बजट भी तैयार करना होता है। ऐसे में उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा था। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि वह दिल्ली का बजट तैयार कर रहे हैं और अधिक समय चाहते हैं। दिल्ली का सालाना बजट तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते बजट तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने तारीख बदलने का अनुरोध किया है। उन्होंने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है।
बता दें दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को आबकारी घोटाले से जुड़े ताजा उपलब्ध सबूतों के आधार पर तलब किया गया था। सिसोदिया को उनके खिलाफ उपलब्ध ताजा सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सम्मन राष्ट्रीय राजधानी के लिए आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में है। प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी में कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच लोगों के अलावा सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी द्वारा दायर दूसरी चार्जशीट में डिप्टभ्उ सीएम मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल नहीं है। मामले में दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया को नामजद किया गया है। वहीं विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली और अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है।