“भविष्य का COP – कार्यान्वयन का COP” विषय के तहत संयुक्त राष्ट्र जलवायु
परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 31वें पक्षकार सम्मेलन का शिखर सम्मेलन तुर्की
के अंताल्या में शुरू हो गया है और यह सम्मेलन 9 से 20 नवंबर 2026 तक
चलेगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब जलवायु वादों और जलवायु वास्तविकता
के बीच का अंतर कभी इतना स्पष्ट नहीं था।
रिकॉर्ड तोड़ तापमान, विनाशकारी बाढ़, जानलेवा हीटवेव और लंबे सूखे की
पृष्ठभूमि में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि दुनिया पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री
सेल्सियस की सीमा को पार करने की ओर बढ़ रही है। फिर भी आशा बची है
क्योंकि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी भंडारण असाधारण गति से आगे
बढ़ रहे हैं। इसलिए कार्यान्वयन के COP के रूप में COP31 को अब वादों को ठोस
और मापने योग्य कार्रवाई में बदलना होगा।
तुर्की की अध्यक्षता और ऑस्ट्रेलिया के सह-नेतृत्व वाली दोहरी व्यवस्था के तहत
अंताल्या में COP31 शुरू हुआ है। 11 से 12 नवंबर को नेताओं का शिखर सम्मेलन
होगा, जिसमें 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। संदेश स्पष्ट है कि
यह बातचीत वाला नहीं, डिलीवरी वाला COP है।
चीन की भूमिका: कार्यान्वयन के लिए दबाव और बहुपक्षवाद की रक्षा
एक बिखरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, चीन स्वयं को बहुपक्षवाद के समर्थक
और विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित कर रहा
है। जैसा कि चीन के जलवायु परिवर्तन के विशेष दूत ल्यू चनमिन ने कहा, चीन
आशा करता है कि यह सम्मेलन पेरिस समझौते के कार्यान्वयन पर अधिक आम
सहमति बनाएगा और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की गति को बनाए रखेगा।
दूसरी ओर, इस सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और पारिस्थितिकी
एवं पर्यावरण के उप मंत्री ली काओ ने कहा कि एक जिम्मेदार बड़े विकासशील
देश के रूप में, चीन ने हमेशा सक्रिय और रचनात्मक तरीके से अंतरराष्ट्रीय
जलवायु वार्ताओं में भाग लिया है और उन्हें आगे बढ़ाया है, और सम्मेलन की
सफलता के लिए अपनी बुद्धि, समाधान और शक्ति का योगदान दिया है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग और चीन मंडप
वार्ताओं से परे, चीन अपने “चीन मंडप” का उपयोग ठोस कार्रवाइयों को दिखाने
के लिए कर रहा है। COP31 के दौरान चीन मंडप में 10 थीम दिवस, 36 साइड इवेंट
और 10 विशेष गतिविधियां होंगी, जिनमें कार्बन बाजार, नवीकरणीय ऊर्जा,
दक्षिण-दक्षिण सहयोग, जलवायु अनुकूलन और हरित डिजिटलीकरण शामिल
हैं।
यह केवल बयानबाजी नहीं है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 2015 में, चीन ने
जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर (20 अरब युआन) के
चीन दक्षिण-दक्षिण जलवायु सहयोग कोष की घोषणा की थी, जिसने पेरिस
समझौते को निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया था। पिछले दशक में
चीन ने 100 से अधिक विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और
प्रशिक्षण में मदद की है।
कथनी नहीं, करनी: चीन ने करके दिखाया
पिछले दशकों में चीन के नेतृत्व ने जलवायु शासन और निम्न-कार्बन विकास पर
पर्यावरण समर्थक नीतियां अपनाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, 2020 में चीन ने
2030 से पहले उत्सर्जन शिखर पर पहुंचने और 2060 तक कार्बन तटस्थ बनने का
संकल्प लिया था।
चाइना एंटरप्राइज रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा 7 नवंबर 2026 को जारी
एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती
नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली बनाई है। 2025 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन
0.4 फीसदी बढ़कर 38.4 अरब टन हुआ, लेकिन चीन के उत्सर्जन में 0.5 फीसदी
कमी आई, जबकि अमेरिका के उत्सर्जन में 2.4 फीसदी वृद्धि हुई।
2026 की पहली छमाही में कोयले से बिजली उत्पादन कुल उत्पादन का 49.7
फीसदी था, पहली बार 50 फीसदी से नीचे। सोसाइटी के अध्यक्ष पेंग हुआगांग के
अनुसार, कोयला बिजली अब प्रमुख स्रोत से सहायक स्रोत बन रही है, जो आपूर्ति
सुरक्षा और ग्रिड लचीलापन सुनिश्चित करती है।
2025 के अंत तक चीन की नवीकरणीय क्षमता 2.337 अरब किलोवाट थी, कुल
क्षमता का 60.1 फीसदी। चीन ने वैश्विक नवीकरणीय वृद्धि में 63.6 फीसदी
योगदान दिया और दुनिया के 70 फीसदी पवन उपकरण और 80 फीसदी सौर
मॉड्यूल की आपूर्ति करता है, जिससे वैश्विक पवन और सौर लागत में क्रमशः 60
फीसदी और 80 फीसदी से अधिक कमी आई। चीन का ऊर्जा निवेश 2026 में 940
अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
बिखरती दुनिया में मार्ग बनाना
2024 के बाकू सम्मेलन में आर्थिक रूप से मजबूत देशों ने 2035 तक हर साल कम
से कम 300 अरब डॉलर की जलवायु फंडिंग देने का वादा किया था। लेकिन ऐसा
हुआ नहीं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने विदेशी सहायता में कटौती कर दी है।
ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त को समाप्त या भारी रूप से घटा दिया,
ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे निकायों से बाहर निकल गया और UNFCCC समेत 66
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हट गया।
इसके विपरीत, चीन का बहुपक्षीय जलवायु वित्त 2025 में लगभग 5.3 अरब डॉलर
तक पहुंच गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय जलवायु और हरित विकास प्रयासों में
उसकी भागीदारी बढ़ी है।
बढ़ता संरक्षणवाद सामूहिक जलवायु कार्रवाई को कमजोर कर रहा है। सामान्य
लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और पेरिस समझौते की अनुल्लंघनीयता पर जोर
देकर चीन प्रक्रिया को भू-राजनीतिक विवादों और बदलते राजनीतिक चक्रों से
बचाना चाहता है। चीनी उप राष्ट्रपति हान छंग की राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विशेष प्रतिनिधि के
रूप में उपस्थिति यही संदेश देती है कि जब कुछ प्रमुख शक्तियां डगमगा रही हैं,
तब चीन पेरिस समझौते में, बहुपक्षवाद में और प्रक्रिया को जीवित रखने में डटा
है।
सभी देशों को इस कठोर सत्य समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और
जैव विविधता की हानि किसी एक देश की घरेलू समस्याएं नहीं, बल्कि वैश्विक
चुनौतियां हैं। इनसे सामूहिक रूप से ही निपटा जा सकता है।
निःसंदेह, हरित विकास के लिए चीन के शीर्ष-स्तरीय डिजाइन और राष्ट्रीय
रणनीतियों ने विकासशील देशों के लिए प्रदूषण रोकथाम का अच्छा उदाहरण पेश
किया है। आशा है कि अंताल्या जलवायु सम्मेलन में सभी पक्ष जलवायु चुनौती से
संयुक्त रूप से निपटने और इस ग्रह की रक्षा के लिए और मजबूत कार्रवाई करेंगे।
(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग) (लेखक— रविशंकर बसु)