मध्यप्रदेश में एक साल बाद नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने चुनावी तैयारी शुरु कर दी है। चुनावी रणनीति बनाई जाने लगी है। इस बीच 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरु होने जा रहा है। इस सत्र में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। तो वहीं बीजेपी सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और सदन में निपटने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा तेज कर दी है।
- कांग्रेस लाएगी सरकार केे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
- पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दे चुके हैं सचिवालय को सूचना
- भ्रष्टाचार, महंगाई और खाद बनेगी मुद्दा
- सरकार ने की आरोप से निकटने की तैयारी
- अधिकारियों के साथ मंथन में जुटे शिवराज
कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, खाद की किल्लत जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह का आरोप है कि मप्र में सरकार की नीतियों से हर तबका परेशान है। कर्मचारियों की मांगों को भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा. गोविंद सिंह के मुताबिक सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके विरुद्ध एक नहीं अनेक मामले हैं। निर्माण कार्यों में अनियमितता से लेकर कर्मचारियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। ओबीसी वर्ग को अब तक 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिला है। अनूसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगा मंथन
विधानसभा सत्र के एक दिन पहले कमलनाथ ने 18 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिसे 19 दिसंबर को सदन में पुरजोर तरीके से रखा जाएगा।कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर यह बैठक होगी।
इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है कांग्रेस
राज्य शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही थी। मुद्दों पर मंथन किया जा रहा था। इसमें प्रमुखता से भ्रष्टाचार के मामले रखे जाएंगे। पोषण आहार घोटाला, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के साथ कारम डेम निर्माण में अनियमितता, किसान कर्ज माफी,एमपी-पीएससी की परीक्षाएं न होने, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न दिला पाने, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति न देने समेत कई मुद्दे शामिल किये हैं।जिन पर सदन में हंगामा होने के आसार हैं।
रविवार को बीजेपी विधायक दल की भी बैठक
19 दिसंबर सोमवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होगा। शीतकालीन सत्र के पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जिसमें कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की धार कमजोर करने की रणनीति बनाई जाएगी।
मंत्री सारंग की नेता प्रतिपक्ष को चुनौती
इस बीच शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि पहले वे अपने कांग्रेस विधायक दल के विश्वास मत में पास हो जाएं। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस का विधायक दल उन्हें नेता मानता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने विधायक दल में विश्वास प्रस्तुत करें, वे उसमें फेल हो जाएंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो आपको भी 15 महीने का हिसाब-किताब देना पड़ेगा जब आप मध्य प्रदेश में सरकार में थे।