PM विद्यालक्ष्मी के तहत बिना गारंटी (कोलेटरल-फ्री) वाले एजुकेशन लोन मिल रहे हैं; जानें कौन आवेदन कर सकता है। छात्र एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए 7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट गारंटी और ब्याज पर सब्सिडी (इंटरेस्ट सबवेंशन) का फ़ायदा भी मिलता है।
शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन ले रहे छात्रों को PM विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन के फायदों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X हैंडल के ज़रिए जानकारी दी कि योग्य छात्र बिना किसी सिक्योरिटी (कोलेटरल) और बिना किसी गारंटर के एजुकेशन लोन ले सकते हैं।
अपनी पोस्ट में मंत्रालय ने कहा, “अगर आपने किसी चुने हुए संस्थान में एडमिशन लिया है, तो आप PM विद्यालक्ष्मी के तहत बिना किसी सिक्योरिटी और बिना किसी गारंटर के एजुकेशन लोन ले सकते हैं।”
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू किया गया था, जिसका मकसद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता पाने में मदद करना था।
इस स्कीम के तहत, छात्र एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ‘कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फ़ॉर्म’ (CELAF) जमा करके एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन कमर्शियल बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों और प्राइवेट बैंकों सहित इसमें शामिल बैंकों के ज़रिए दिए जाते हैं।
योग्य छात्र 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं, जिससे उनके लिए बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटर के हायर स्टडीज़ करना आसान हो जाता है।
यह स्कीम कम आय वाले परिवारों के छात्रों को अतिरिक्त मदद भी देती है। जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, वे 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पा सकते हैं। जिनकी सालाना पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, वे पात्रता शर्तों के आधार पर पूरी ब्याज सब्सिडी पा सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले योग्य क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स (QHEIs) की लिस्ट देख लें। उम्मीदवारों को ऑफिशियल पोर्टल पर मौजूद योग्यता के नियमों, भाग लेने वाले बैंकों, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और दूसरी ज़रूरी जानकारियों को भी देख लेना चाहिए।
