क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ की ‘यूपी एग्रीस योजना’ जिससे बढ़ेगी अन्नदाता की आय ….!
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य के अन्नदाता किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीस योजना के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही ही बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उनकी फसल उत्पादकता बढ़ाने की पहल की जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी एग्रीस योजना को मंजूरी दे दी गई है।
यूपी की योगी सरकार ने मंजूर की यूपी एग्रीस योजना
पूर्वांचल और बुंदेलखंड के किसानों को लाभ मिलेगा
योगी सरकार की स्कीम से बढ़ेगी किसानों की आय
योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस संबंध में बताया कि राज्य में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की उत्पादकता राज्य के पश्चिम हिस्से की तुलना में कम है। मंत्री शाही ने कहा परियोजना को चित्रकूट, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, विंध्य, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल के जिलों में लागू किया जाएगा। झांसी और चित्रकूट मंडल के तहत आने वाले जिले बुंदेलखंड संभाग में शामिल हैं। जबकि शेष अन्य परिक्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के तहत आते हैं। वहीं किसानों के साथ राज्य कैबिनेट ने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के क्रियान्वयन को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
क्या है यूपी एग्रीस स्कीम
उत्तर प्रदेश सरकार UP Government की इस खास परियोजना यूपी एग्रीस में राज्य के किसानों के साथ ही कृषि उद्योग से जुड़े व्यापारियों को भी खास लाभ मिलेगा। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया जाएगा। जिसके तहत किसानों को कई आधुनिक तकनीकों को सीखने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के बुंदेलखंड के सात जिलों के साथ ही 21 जिलों के एक साथ की जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान मूंगफली और मिर्च के साथ जैसी अन्य फसलों से जुड़े नए क्लस्टरों के डबलपमेंट के साथ ही इन फसलों के एक्सपोर्ट में वृद्धि करने को लेकर भी प्रयास किये जाएंगे, जिससे किसानों को लाभ मिले। इसके साथ ही किसानों को दूसरे कई देशों में भेजकर उन्हें वहां की कृषि तकनीकों को समझाने का मौक़ा प्रदान किया जाएगा। योगी सरकार इस क्षेत्र में वित्त पोषण भी करेगी।