राजस्थान में विधानसभा चुनावी की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को सौगात दी है। बजट घोषणा के तहत महिलाओं को जुलाई से स्मार्टफोन देने का काम शुरू होगा। उदयपुर में सीएम गहलोत ने कहा पूरी उम्मीद है कि अगले महीने की 25 जुलाई से राज्य की महिलाओं को स्मार्टफोन दे दिए जाएंगे। सीएम ने कहा पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिये जाएंगे। इतना ही नहीं महिलाओं को तीन साल की इंटरनेट सेवा भी फ्री दी जाएगी। सीएम गहलोत उदयपुर स्थित बलीचा में किसान महोत्सव में पहुंचे थे।
- चुनाव से पहले गहलोत की किसानों और महिला मतदाताओं पर नजर
- जुलाई में मिलेंगे महिलाओं को स्मार्ट फोन
- बजट घोषणा के तहत मिलेंगे महिलाओं को स्मार्ट फोन
- जुलााई में होगा स्मार्टफोन देने का काम शुरू
- उदयपुर में सीएम गहलोत ने किया ऐलान
- 25 जुलाई से राज्य की महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन
- पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन
- महिलाओं को तीन साल की इंटरनेट सेवा भी फ्री
- किसानों को PM 6000 रुपए देते हैं, मैं देता हूं 21600 रुपए
सीएम गहलोत ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी बहुत चालाक हैं, वे किसानों को हर साल 3 किस्तों में महज 6 हजार रुपए की मदद करते हैं। जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसानों को 2 हजार यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इसका मतलब यह है कि 1800 रुपए प्रतिमाह और सालाना 21600 रुपए की मदद दी जाती है। फिर भी मोदीजी मार्केटिंग करने में माहिर हैं। गहलोत ने कहा वे मुख्यमंत्री बन थे तब मोदीजी गुजरात के सीएम थे। तब मोदीजी कहते थे एमएसपी के लिए यूपीए सरकार को कानून बनाना चाहिए। अब मैं मोदीजी से पूछना चाहता हूं कि आपको बतौर पीएम 9 साल हो चुके हैं। आपने अब तक एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया।
वापस लाएं मुआवजे के पुराने नियम
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा गाय सबकी माता है। फिर भी विपक्ष के हमारे साथी कांग्रेस को बदनाम करते हैं। असली गो भक्त कोई है तो वह कांग्रेस की ही सरकार है। कांग्रेस सरकार ने भारत में पहली बार गो निदेशालय बनाया है। जबकि बीजेपी ने सरकार में रहते गोपालकों को सिर्फ 500 करोड़ अनुदान दिया। कांग्रेस सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपये दे दिए। सीएम ने कहा लम्पी रोग से मृतक गायों के गोपालकों को 40 – 40 हजार रुपए मुआवजा दिया। सभी पशुओं का बीमा कराया। जिसकी प्रीमियम राशि सरकार देगी। उन्होंने कहा कि पहले आंधी आई। फिर ओलावृष्टि हुई। इसके बाद तूफान भी आया। जिससे किसानों की फसल खराब हो गईं। बिजली के खंभे तक उखड़ गए। घरों की छत गिर गईं। पेड़ गिर गए। सीएम ने कहा एसडीआरएफ में पहले पैसा मिलता था। अब भारत सरकार ने नियम बदल दिए और ऐसी स्थिति बना दी है कि मुआवजे को किसानों के कृषि बीमा से लिंक कर दिया गया। ऐसे में किसानों को समय पर राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है। जिसमें पुराने नियम अच्छे थे, पुराने
नियमों को ही वापस लाएं।