राजस्थान का चुनावी बजट, CM अशोक गहलोत ने दिखाई ​जादूगरी, बोले- हर संकट का हल होगा,आज नहीं तो कल होगा

CM Ashok Gehlot

Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। गहलोत के इस बजट पर विधानसभा चुनाव की छाया दिखाई दे रही है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना हैं। ऐसे में बजट में फ्री बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी कई लोकलुभावन घोषणाएं की है। आइए देखते हैं सीएम गहलोत की बड़ी घोषणा के बारे ….

दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। सीएम गहलोत के ऐलान बीजेपी की सत्ता में वापसी रोड़े अटका सकते हैं। सीएम गहलोत ने महिलाओं को सरकारी बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी है। सीएम ने भर्ती परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। साथ में सीएम गहलोत ने 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करने की घोषणा की है। जिसके के तहत पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे तहत 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत की ये ऐलान 2023 में सत्ता वापसी के लिए मददगार साबित हो सकती है।

कुछ देर तक पढ़ते रहे पुराना भाषण

इससे पहले राजस्थान विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि बजट भाषण के दौरान सदन को स्थगित करना पड़ गया। दरअसल सीएम करीब 8 मिनट तक जो बजट पढ़ते रहे वो पुराना था।भला हो कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी का जिन्होंने गहलोत को हौले से टोका। लेकिन जब तक सीएम गहलोत को एहसास होता तब तक ब्लंडर हो चुका था। ऐसे में विपक्ष बांहें चढ़ा कर सरकार पर हमलावर हो गया। हंगामा थामने के लिए सदन की कार्यवाही को कुछ देर रोकना पड़ा। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस लापरवाही पर अशोक गहलोत को घेर लिया। उसके बाद अशोक गहलोत ही नहीं स्पीकर ने भी माफी मांगी, तब सदन में बजट पेश हो सका।

किसानों को बड़ी राहत

सीएम ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2 हजार यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से राज्य में मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान लोन राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की घोषणा

सीएम गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की घोषणा करते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च सरकार के ऊपर आएगा। मनरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिन करने की घोषणा सीएम ने की जिसपर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

खुशहाली लाने वाला है ये बजट—गहलोत

बजट के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि बजट के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए ख़ुशहाली लाने की कोशिश होगी। हमने 85 फीसदी बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। कोरोना की मार के बाद अब जीवन सामान्य हुआ है। हमारी सरकार ने 33 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हमारी सरकार ने करवाया। देश का आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ग्रसित है। केंद्र और राज्य सरकारों को और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म सफल होगा, हरेक संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा।

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