चीन और भारत दो पड़ोसी देश हैं और दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों
की जनसंख्या विशाल है, दोनों के विकास लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं और दोनों ही
वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे
में दोनों देशों के बीच संबंधों में सकारात्मक प्रगति न केवल द्विपक्षीय हितों के
लिए, बल्कि पूरे एशिया और विश्व के लिए भी शुभ संकेत है।
हाल ही में टनल बोरिंग मशीनों यानी टीबीएम से जुड़े चीन के निर्यात नियंत्रण को
लेकर भारत में चर्चा हुई है। इसे लेकर कुछ मीडिया रिपोर्टों में अत्यधिक
राजनीतिक रंग भरने की कोशिश की गई। सच्चाई यह है कि चीन की ओर से
घोषित निर्यात नियंत्रण उपाय सामान्य अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप हैं। इन
वस्तुओं का दोहरा उपयोग संभव है, इसलिए पारदर्शी लाइसेंस व्यवस्था अपनाई
गई है। यह पूर्ण निर्यात प्रतिबंध नहीं है। जो नागरिक परियोजनाएँ नियमों का
पालन करती हैं और जिनमें अंतिम उपयोगकर्ता तथा अंतिम उपयोग स्पष्ट होता
है, उनके लिए वैध प्रक्रिया के तहत अनुमति का रास्ता खुला है। इसे किसी एक
देश के विरुद्ध कदम मानना तथ्यों से परे है।
भारत तेजी से बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रहा है। मेट्रो, राजमार्ग, रेल और
जल-परिवहन परियोजनाओं के लिए टीबीएम जैसी बड़ी मशीनों की मांग
स्वाभाविक है। ऐसे में तकनीकी और नियामकीय मुद्दों को तकनीकी स्तर पर ही
सुलझाया जाना चाहिए। इसे राष्ट्रीय गरिमा या “किसी के आगे झुकने” से जोड़ना
उचित नहीं। पहले भी ऐसे मामलों में परामर्श से समाधान निकला है। वर्ष 2024
में टीबीएम की सीमा शुल्क निकासी से जुड़ी चिंताओं को दोनों पक्षों की बातचीत
से हल किया गया था। वर्ष 2025 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के
दौरान भी भारत की प्रमुख चिंताओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। इससे
स्पष्ट है कि मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों से विवादों को तर्कसंगत ढंग से हल किया
जा सकता है।भारत की आत्मनिर्भरता और औद्योगिक उन्नयन की महत्वाकांक्षा वैध है। चीन
का राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन भी उतना ही वैध है। दोनों
में मूलभूत विरोध नहीं है। चीन भारत के विकास को खतरा नहीं मानता। यदि
भारत चीनी कंपनियों को निष्पक्ष और भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण
प्रदान करता है, तो भारत का बुनियादी ढांचा और विनिर्माण जितना मजबूत
होगा, दोनों देशों के लिए सहयोग के अवसर उतने ही अधिक बनेंगे।
यह भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ पश्चिमी मीडिया चीन-भारत के बीच संदेह
और टकराव को बढ़ावा देने में विशेष रुचि दिखाते हैं। वे निर्यात नियंत्रण की
सामान्य अंतरराष्ट्रीय प्रथा, लाइसेंस प्रक्रिया और खुली बातचीत की अनदेखी
करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य दो एशियाई देशों के बीच दरार डालना है।
भारत को ऐसे आख्यानों पर स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।
कुल मिलाकर, चीन-भारत संबंधों में सुधार की दिशा सकारात्मक है। दोनों को
मतभेदों को संवाद से संभालना चाहिए और सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करना
चाहिए। एक-दूसरे के विकास को अवसर मानकर आगे बढ़ने से दोनों देशों की
जनता को लाभ होगा और वैश्विक स्थिरता तथा समावेशी विकास को भी मजबूती
मिलेगी। सहयोग और साझा जीत ही चीन-भारत संबंधों का सही और टिकाऊ
मार्ग है।
(लेखक—रमेश शर्मा)