रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। जिसमें चुनाच की झलक दिखाई दी। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना हैं, ऐसे में सीएम भूपेश ने अपने बजट में कोई नया टैक्स नहीं थोपा है। साथ ही टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य विधानसभा में बजट पेश करते समय सीएम भूपेश की नजर राज्य के मतदाताओं पर ही टिकी दिखाई दी। इस बार का बजट 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ रुपये का था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
धान का कटोरा बना धन का कटोरा
सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार ने धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। राज्य सरकार ने खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से खरीदी 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि और खरीदी गई धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की है। खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 26 लाख 41 हजार कृषकों की ओर से 34 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इन कृषकों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने 60 करोड़ का प्रावधान किया गया।
नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो
नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। कई योजनाओं की राशि, मानदेय बढ़ाया गया है। बुढ़ा तालाब पर पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं। स्कूल रसोइया संघ ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने पिछले बजट में दोनों के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
बेरोजगारी भत्ता
सबसे अहम बात यह है कि राज्य के शिक्षित युवाओं को दो साल तक ढाई हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें भी बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, हमने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है. 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को दो वर्ष तक ढाई हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा. बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए नियम व शर्तें बनाई गई हैं, जिन्हें फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। निराश्रित पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6.5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है। सहायिका का मानदेय साढ़े तीन रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया गया है।
बजट के प्रमुख प्रावधान
नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा का प्रस्ताव
राजीव गांधी किसान न्याय योजना- 6800 करोड़ रुपये, फसल बीमा योजना- 575 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- 494 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि- 5 करोड़ रुपये
एकीकृत उद्यानिकी योजना- 205 करोड़ रुपये, चिराग योजना- 200 करोड़ रुपये
गोधन न्याय योजना- 175 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 187 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना- 837 करोड़ रुपये, नवीन सड़कों एवं पुलों का विकास- 770 करोड़ रुपये
नया आत्मानंद स्कूल खोलने का प्रस्ताव
ग्राम पटेलों का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह
बेरोजगारी भत्ता हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
होमगार्ड के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।
निराश्रित पेंशन राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।
स्कूलों में रसोइयों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये किया गया है
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक पार्कों की तर्ज पर शहरों में भी औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे
23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान
स्टेट रिसर्च फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी
नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ रुपये
36 राजकीय आईटीआई संस्थानों के लिए 100 करोड़
मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जायेगी। योजना के तहत विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहर स्थलों पर ले जाया जाएगा
प्राथमिक और उच्च शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़
सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है।
