कैबिनेट ने लगाई पीएम मोदी की महत्वपूर्ण गल्फ यात्रा से पहले भारत-ओमानी एफटीए पर मोहर

कैबिनेट ने लगाई पीएम मोदी की महत्वपूर्ण गल्फ यात्रा से पहले भारत-ओमानी एफटीए पर मोहर

नई दिल्ली: भारत के आर्थिक प्रभाव क्षेत्र को पश्चिम एशिया में विस्तार देने के उद्देश्य से, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ओमान के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को मंजूरी दे दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी तीन-राष्ट्र यात्रा से कुछ दिन पहले लिया गया है, जिसमें वह 15-18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे, जो उनके लिए इस खाड़ी देश की दूसरी यात्रा होगी। इस यात्रा की विशेषता यह है कि यह ओमान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। ओमान के सुलतान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिल सकती है। भारत और ओमान के बीच व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कई दशकों से मजबूत हो रही है।

भारत-ओमान एफटीए पर लंबी बातचीत के बाद मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की राह साफ हो गई है। यह समझौता नवंबर 2023 में शुरू हुई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर महीनों की वार्ताओं के बाद तैयार हुआ। इस समझौते से दोनों देशों के व्यापार, बाजारों में पहुंच और निवेश के नए अवसरों के खुलने की उम्मीद है।

यह कदम ओमान के शूरा काउंसिल द्वारा प्रस्तावित एफटीए को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद उठाया गया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। 2023-24 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $8.94 बिलियन (करीब ₹74,000 करोड़) तक पहुंच गया, और 2024-25 में यह $10.61 बिलियन (करीब ₹86,000 करोड़) तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत-ओमान निवेश सहयोग

भारत और ओमान के बीच निवेश सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। वर्तमान में ओमान में 6,000 से अधिक भारतीय-ओमानी संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) काम कर रहे हैं, जो लगभग $7.5 बिलियन की पूंजी निवेश में योगदान दे रहे हैं। इनमें $675 मिलियन के औपचारिक निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के लिए किए गए पूंजी निवेश शामिल हैं। इसके अलावा, ओमान का भारत में अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) $605.57 मिलियन तक पहुंच चुका है, जो मजबूत निवेश साझेदारी को दर्शाता है।

भारत और ओमान के ऐतिहासिक संबंध

भारत और ओमान के बीच संबंधों की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे, लेकिन 2008 में इन रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। इसके बावजूद, इन दोनों देशों के बीच जनसंपर्क (People-to-People Engagement) लगभग 5,000 वर्षों से चल रहा है। ओमान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अरब लीग और भारतीय महासागर क्षेत्र (IORA) में भी इसका प्रभाव है।

हाल ही में मंजूरी प्राप्त व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) न केवल इस प्राचीन संबंध को और मजबूत करेगा, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और नए क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर भी खोलेगा।

भारत-ओमान एफटीए का महत्व

भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित एफटीए से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा मिल सकती है। इस समझौते के तहत, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, शुल्कों को घटाने और व्यापार की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, यह समझौता ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, और अन्य कई क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा देगा।

भारत और ओमान के बीच एफटीए की मंजूरी से ओमान के बाजारों में भारतीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, जबकि ओमान के संसाधनों और अनुभव से भारत को भी लाभ मिलेगा। ओमान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है, और इसके साथ एफटीए से ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा।

भारत की खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओमान यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भारत खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूती देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस यात्रा के दौरान, पीएम मोदी व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देने के अलावा, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, और द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे।

भारत और ओमान के बीच मजबूत होते रिश्तों का लाभ दोनों देशों को होगा, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार और निवेश सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ओमान को भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझीदार के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ओमान के पास भारत को ऊर्जा, खनिज और अन्य संसाधन देने की क्षमता है। भारत-ओमान एफटीए की मंजूरी एक ऐतिहासिक कदम है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ओमान यात्रा इस साझेदारी को और मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर है। इससे दोनों देशों के बीच न केवल व्यापारिक रिश्ते, बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे। भारत और ओमान के बीच इस नई साझेदारी से खाड़ी क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूती मिलेगी।