मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में संस्कृत श्लोक के साथ अपने बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने एक कविता भी पढ़ी और कहा- यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहां चिराग जला दूं, जहां अंधेरा है। वित्तमंत्री ने कहा प्रदेश की जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं। कर सकें हम सब पूरी। ये हमारी कोशिशें हैं। वित्तमंत्री ने कहा एक जिला एक उत्पाद योजना को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश के 19 जिलों के उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।
वित्तमंत्री ने पेश किया 4 लाख 20 हजार करोड़ का बजट
- विकसित मध्यप्रदेश साल 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- 2024 की तुलना में इस बार बजट में 15% तक की वृद्धि।
- राज्य में प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया।
- अजा अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार 86 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- मध्यप्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इन क्षेत्रों से 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
- राज्स की विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास तैयार किये जा चुके हैं।
- राज्य में इस साल 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे
- मप्र में लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के साथ ही
- अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- मघ्यप्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया।
- मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ेगा। राज्य के खरगोन गुना में नए महाविद्याय स्थापित किये गए हैं। डिजिटल विश्वविद्यालय भी राज्य में खोले जाएंगे
- मध्यप्रदेश के 19 उत्पादों को GI टैग मिलेगा। इस तरह एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा।
- अगले पांच साल के दौरान IIT के इन्स्टिट्यूट खोले जाएंगे
- इस साल जहां ITI नहीं हैं वहां पर ITI खोले जाएंगे
- मध्यप्रदेश में खेलों को बढ़ावा देनो सीएमशक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य
- रखा है। प्रदेश में 56 स्टेडियम के लिए 25 करोड़ का प्रस्ताव किया।
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि मप्र सरकार का लक्ष्य ‘विकसित मध्य प्रदेश’ बनाना है। इसके साथ ही राज्य की जनजातियों की संस्कृतियों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। वित्तमंत्री देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण इलाकों में सस्ता और आसान परिवहन उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुराने वाहनों को बदलने के लिए नए वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में छूट प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश में परिवहन वाहनों के लिए यह छूट 15% और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% का प्रावधान किया गया है।
बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए राशि 50 करोड़
मध्यप्रदेश सरकार ने बजट में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए राशि 50 करोड़ रुपये रखे हैं। वहीं सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए सरकार ने 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार करने के लिए सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते DA में भी बदलाव किया जाएगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास
मध्यप्रदेश की महिलाओं और समाज के कमजोर तबके के लिए भी बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। लाड़ली बहनों को प्रदेश की विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही एक बीमा समिति का गठन भी किया जाएगा।
वहीं उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। मध्यप्रदेश के 73 विश्वविद्यालयों सरकारी और निजी दोनों में एकआई AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा प्रारंभ की गई है। यह प्रदेश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा। उन्हें नई तकनीकों में महारत हासिल करने का भी मौका देगा।
जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल स्थापित किये जाएंगे
विधानसभा में बजट भाषणा के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए राशि 3068 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश के जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी। जनजातीय बहुल 11 हजार 300 से अधिक गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। जिसके लिए बजट में 200 करोड़ का बजट रखा गया है। जनजातीय क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। पीएम गरीब कल्याण के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवार को निशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। इस बार राज्य की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 466 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मध्यप्रदेश में 39 नए इंस्ट्रीयल क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।…..प्रकाश कुमार पांडेय