अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का अंतिम दिन,पीएम देंगे चर्चा का जवाब
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज से लोकसभा में चर्चा हुई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की। इस चर्चा में राहुल गांधी भी शामिल हुए। तीन दिनों तक 18 घंटे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इसके बाद आज 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे।
पीएम मोदी 4 बजे देंगे अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में जवाब
अविश्वास प्रस्ताव पर आज गुरुवार 10 अगस्त को चर्चा का आखिरी दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे चर्चा का जवाब देंगे। इसके बाद विपक्ष की ओर से यदि मतदान की मांग की गई तो सदन में मतदान कराया जाएगा। मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 20 जुलाई 2018 को तेलुगू देशम पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। तब मोदी सरकार को 325 वोट मिले थे जबकि विपक्ष में 126 वोट डाले गए।
उत्तराखंड के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट
देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी में जबरदस्त बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन चार जिलों में गुरुवार को रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए बागेश्वर, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल के साथ चमोली जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग की माने तो चंपावत, उधम सिंह नगर,नैनीताल और पौड़ी जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। जिसमें देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं।
यूपी विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन
उत्तरप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। गुरुवार को कार्य संचालन नियमावली के नए नियम पर बहस होगी। कार्यवाही में विधायक इस बार ऑनलइन जुड़ सकेंगे। नए नियम पर आज बहस होने की उम्मीद है।
नूंह हिंसा, अब पुलिस का चला बुलडोजर
हरियाणा के नूंह जिले में शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़की हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई जारी है। नूंह के बाद आसपास फैली इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। करीब 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यहां अब बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। कई लोगों के घरों पर खट्टर सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। जिनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यकों के घर हैं। प्रशासन अब तक 12 सौ से ज्यादा अवैध इमारतों को गिरा चुका है।