किसानों पर बयान..चर्चा में BJP सांसद जनार्दन मिश्रा…क्या जनप्रतिनिधि को किसानों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित है?
रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान: अन्नदाता की मेहनत पर सवाल या ग्रामीण जीवन की वास्तविकता से दूरी?
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान केवल एक पेशा नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। ऐसे में जब कोई जनप्रतिनिधि किसानों की कार्यशैली पर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी करता है, तो उसके शब्दों का महत्व और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाते हैं।
मध्य प्रदेश के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मऊगंज जिले की रकरी ग्राम पंचायत स्थित कमल गौशाला में आयोजित जिला स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में किसानों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसान साल में केवल तीन महीने मेहनत करते हैं, जबकि बाकी नौ महीने ताश खेलते हैं और राजश्री, बोतल, चोंगी व जय भोले में समय बिताते हैं। सांसद के इस बयान ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसानों की मेहनत और उनकी जीवनशैली को इस तरह सामान्यीकृत करके देखना उचित है?
1. क्या खेती सिर्फ तीन महीने का काम है?
सांसद के बयान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि खेती को केवल बुवाई और कटाई तक सीमित मान लिया गया है।
जबकि खेती की प्रक्रिया खेत की तैयारी से शुरू होकर फसल की बिक्री तक चलती है।
खेत की जुताई और तैयारी।
बीज, खाद और उर्वरक की व्यवस्था।
बुवाई और सिंचाई।
निराई-गुड़ाई और कीटों से फसल की सुरक्षा।
मौसम की मार से फसल को बचाना।
कटाई, मड़ाई और अनाज का भंडारण।
मंडी तक फसल पहुंचाना और उचित मूल्य के लिए संघर्ष करना।
इन सभी प्रक्रियाओं में किसान और उसका परिवार लगातार मेहनत करता है।
यह कहना कि किसान साल में केवल तीन महीने काम करता है, खेती की जमीनी जटिलताओं को नजरअंदाज करने जैसा है।
2. क्या नशे और ताश से जोड़कर पूरे किसान समुदाय को देखना उचित है?
सांसद ने अपने बयान में राजश्री, बोतल और चोंगी जैसी चीजों का उल्लेख किया। यदि उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की समस्या या समय के सदुपयोग पर सवाल उठाना था, तो यह चर्चा का विषय हो सकता है।
लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब किसी विशेष सामाजिक बुराई को पूरे किसान समुदाय की पहचान की तरह प्रस्तुत किया जाता है।
क्या सभी किसान ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं।
किसान समुदाय में मेहनतकश लोग भी हैं, आधुनिक तकनीक अपनाने वाले किसान भी हैं और खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले युवा भी हैं।
कुछ लोगों की आदतों के आधार पर पूरे समुदाय की कार्यशैली पर टिप्पणी करना सामाजिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता।
3. जनप्रतिनिधि के शब्दों की जिम्मेदारी अधिक क्यों होती है?
एक सांसद केवल किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लाखों नागरिकों की आवाज भी होता है।उसके शब्दों का प्रभाव आम व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होता है।
जनप्रतिनिधि से अपेक्षा होती है कि वह: समाज की समस्याओं को समझे। कमजोर और मेहनतकश वर्गों का सम्मान करे। गलतियों और कमियों पर तथ्यात्मक तरीके से बात करे। जनता के बीच जागरूकता पैदा करे, न कि किसी समुदाय के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। यदि किसानों में नशे की समस्या है, तो सांसद को उसके समाधान पर बात करनी चाहिए। यदि खेती में श्रम प्रबंधन की समस्या है, तो आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की चर्चा करनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या आलोचना का तरीका ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें समस्या भी सामने आए और किसी वर्ग का सम्मान भी बना रहे?
4. किसानों के सामने वास्तविक चुनौतियां क्या हैं? आज किसान कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है।
कभी अतिवृष्टि तो कभी सूखा। खाद और बीज की उपलब्धता। बढ़ती कृषि लागत। फसल का उचित मूल्य।
सिंचाई और बिजली की समस्या। आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा। कर्ज और बाजार की अनिश्चितता।
ऐसे में किसानों की मेहनत पर व्यापक टिप्पणी करने के बजाय इन समस्याओं के समाधान पर जनप्रतिनिधियों की सक्रियता अधिक महत्वपूर्ण है।
5. क्या सांसद को अपने बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उनकी आलोचना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा और सामाजिक संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि सांसद का उद्देश्य किसानों को खेती के प्रति अधिक जागरूक करना था, तो उन्हें अपनी बात तथ्यों और सकारात्मक उदाहरणों के साथ रखनी चाहिए थी। उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी टिप्पणी सभी किसानों के लिए थी या ग्रामीण समाज में मौजूद कुछ विशेष प्रवृत्तियों की ओर उनका इशारा था।
6. सबसे बड़ा सवाल: किसान सम्मान की बात केवल भाषणों तक सीमित क्यों? राजनीतिक मंचों पर किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। किसान सम्मान निधि से लेकर कृषि कल्याण की योजनाओं तक, किसानों के सम्मान और आर्थिक मजबूती की बात होती है। लेकिन जब किसी जनप्रतिनिधि के बयान से किसानों के सम्मान पर सवाल खड़ा होता है, तो उस पर चर्चा होना भी स्वाभाविक है।
आलोचना हो, लेकिन सम्मान के साथ —जनार्दन मिश्रा के बयान को लेकर उठ रहा सवाल किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक जवाबदेही और किसानों के सम्मान का है। किसानों में यदि कोई सामाजिक बुराई है तो उस पर सवाल जरूर उठने चाहिए। खेती में यदि श्रम और तकनीक को लेकर सुधार की जरूरत है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन किसी पूरे समुदाय को कुछ विशेष आदतों से जोड़कर देखना उचित संवाद का तरीका नहीं है। आखिरकार सवाल सिर्फ इतना है कि जिस किसान के उगाए अनाज से देश का पेट भरता है, क्या उसकी मेहनत का आकलन करने से पहले उसकी जमीनी परिस्थितियों को समझना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है? जनता सांसद से केवल भाषण नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और किसानों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की भी अपेक्षा रखती है।