मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी राहत, 49 हजार पदों की स्वीकृति और निवेश पर बड़ा फोकस
जल कर दंड माफी से 35 लाख किसानों को राहत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया गया। कृषि सिंचाई जल कर में लगे दंड को माफ करते हुए सरकार ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपये की राशि माफ करने का निर्णय लिया है। यह योजना मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। किसानों को सिर्फ मूल राशि का भुगतान करना होगा, जबकि उस पर लगाए गए ब्याज व जुर्माने को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।
49,263 नवीन पदों को मंजूरी, बिजली कंपनियों को मिलेगा बल
सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 49,263 नए पदों को मंजूरी दी है। खास तौर पर बिजली वितरण कंपनियों में मैनपावर की कमी को देखते हुए ये पद सृजित किए गए हैं। इससे ना केवल विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही 66 से अधिक नए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी नए पद सृजित किए गए हैं। इन पर 2025 और 2026 तक 19.1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन…रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा
कैबिनेट ने रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खातों में ₹250 की विशेष राशि अंतरित करने का निर्णय लिया है। यह राशि लाडली बहना योजना के अंतर्गत दी जाएगी, जो सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा निषादराज जयंती पर भी विशेष कार्यक्रमों और घोषणाओं की तैयारी की गई है।
विदेश यात्रा पर जाएंगे मुख्यमंत्री, निवेश को देंगे बढ़ावा
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की दिशा में प्रयास करेंगे। कैबिनेट बैठक में यह भी बताया गया कि लुधियाना से राज्य को 15,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर तैयार होंगे। यह निवेश राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा।
आदिवासी, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं पर फैसले
कैबिनेट ने धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्राम स्तर पर विकास के लिए बजट स्वीकृत किया। साथ ही राज्य को केंद्र सरकार से 1478.38 करोड़ रुपये का CAMPA फंड प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग वन और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत मूंग की खरीदी के लिए 3.51 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी दी गई है। वहीं 8 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
शहरी विकास के क्षेत्र में BRTS कॉरिडोर हटाने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में 51% की कमी और मौतों में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। लेक व्यू रिडेवलपमेंट योजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मोहन सरकार की यह कैबिनेट बैठक न केवल किसानों और महिलाओं के लिए राहतकारी साबित हुई, बल्कि नौजवानों और निवेशकों के लिए भी आशाजनक संकेत लेकर आई। राज्य सरकार ने जिस तरह से ग्रामीण, आदिवासी, महिला और शहरी विकास को संतुलन के साथ प्राथमिकता दी है, वह आगामी बजट और विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का विजन डॉक्युमेंट तैयार करने का निर्देश भी भविष्य की योजनाओं की ओर स्पष्ट संकेत देता है।
विकास, निवेश और जनसरोकारों को जोड़ती यह बैठक निश्चित रूप से राज्य के लिए एक नई दिशा का निर्धारण करती दिख रही है।