बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरु हो गई है। पिछले दिनों गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से डॉक्यूमेंटी बनाने को लेकर बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इस पर सियासत शुरु हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रस्ताव पारित करने से क्या होगा, अगर डॉक्यूमेंट्री गलत है तो उसे चुनौती दी जानी चाहिए।
भारत की छवि धुमिल करने का आरोप
बता दें गुजरात विधानसभा में पारित प्रस्ताव में अनुरोध किया कि केन्द्र सरकार गुजरात में 2002 के दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने गुजरात विधानसभा में कहा कि बीबीसी की दो हिस्से वाली डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन में 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। ऐसा करते हुए विश्व स्तर पर भारत की छवि धुमिल करने की कोशिश की गई है।
बीबीसी को इस तरह डराया जा रहा है-भूपेश बघेल
इधर गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ पारित प्रस्ताव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा डॉक्यूमेंट्री में अगर कुछ गलत है तो इसे चुनौती दी जानी चाहिए। कार्रवाई करने के दूसरे कई तरीके हैं। सीएम भूपेश ने बीजेपी का नाम लिये बगैर कहा आपने बीबीसी के खिलाफ छापे मारे। बीबीसी को डराया जो सही नहीं है। उन्होंने कहा अगर यह गलत नहीं है तो इसे स्वीकार करें। डॉक्यूमेंट्री गलत है तो कार्रवाई करने की जरूरत है। प्रस्ताव पारित करने से क्या होगा?। बता दें गुजरात विधानसभा ने 2002 के गोधरा दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रसारक के खिलाफ केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था। 10 मार्च को विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया।
आमने-सामने हुई बीजेपी कांग्रेस
दरअसल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने-सामने आ गई थी। पिछले माह फरवरी में आयकर अधिकारियों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के नई दिल्ली ही नहीं मुंबई स्थित कार्यालयों की भी तलाशी ली थी। इस कार्रवाई को डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा जा रहा था।
