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सत्ता का गणित, पासी समाज की अहमियत ऊदा देवी के बहाने सामाजिक संदेश गैर-जाटव वोटों पर सियासी नजर अवध से पूर्वांचल तक पासी प्रभाव बीजेपी का आधार, विपक्ष की चुनौती सम्मान के साथ हिस्सेदारी का सवाल 2027 में जातीय समीकरणों की नई चर्चा

DigitalDesk by DigitalDesk
November 17, 2026
in उत्तर प्रदेश, मुख्य समाचार, राजनीति, लखनऊ
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Pasi influence spanning from Awadh to Purvanchal
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यूपी की सत्ता का नया सामाजिक समीकरण, ऊदा देवी के जरिए पासी समाज पर नजर!

न ठाकुर, न ब्राह्मण और न ही कोई एक जातीय समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता की लड़ाई अब सामाजिक प्रतिनिधित्व और छोटे-बड़े जातीय समूहों की भागीदारी के इर्द-गिर्द भी आगे बढ़ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीरांगना ऊदा देवी पासी को श्रद्धांजलि देना इसी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। करीब 1.25 करोड़ आबादी का दावा करने वाला पासी समाज, अवध से लेकर पूर्वांचल तक कई सीटों पर चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी अपने पुराने सामाजिक आधार को मजबूत रखने के साथ दलित समाज के भीतर भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ बड़े चेहरों और प्रमुख जातीय समीकरणों को देखना पर्याप्त नहीं है। यहां चुनावी राजनीति में कई बार ऐसे सामाजिक समूहों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनकी चर्चा बड़े राजनीतिक विमर्श में अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उनकी मौजूदगी निर्णायक हो सकती है। पासी समाज ऐसा ही एक सामाजिक समूह है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में वीरांगना ऊदा देवी पासी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति को याद किया। यह श्रद्धांजलि ऐतिहासिक विरासत के सम्मान का अवसर तो है ही, साथ ही 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति के संदर्भ में भी चर्चा का विषय बन गई है।

न ठाकुर, न ब्राह्मण… यूपी की सत्ता में पासी समाज की अहमियत, ऊदा देवी को नमन कर योगी ने दिया सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश?

2027 की चुनावी जंग से पहले उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों की नई चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना ऊदा देवी पासी को श्रद्धांजलि देकर दलित समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग की ऐतिहासिक पहचान और योगदान को सम्मान दिया है। करीब 1.25 करोड़ आबादी का दावा करने वाला पासी समाज यूपी की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर उसकी मौजूदगी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों की नजर इस सामाजिक आधार पर है। सवाल यह है कि क्या 2027 में पासी समाज की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी से भी जुड़ी रही है। यहां ठाकुर, ब्राह्मण, यादव और जाटव जैसे बड़े सामाजिक समूहों की चर्चा होती रही है, लेकिन चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू गैर-जाटव दलित समुदायों की भूमिका भी है। पासी समाज इसी श्रेणी का एक प्रमुख समुदाय है।

योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में वीरांगना ऊदा देवी पासी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके शौर्य, साहस और राष्ट्रभक्ति को याद किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ऊदा देवी का नाम अदम्य साहस और बलिदान के लिए जाना जाता है। लखनऊ के सिकंदरबाग में अंग्रेजी सेना के खिलाफ उनके संघर्ष की स्मृति पासी समाज की ऐतिहासिक पहचान से गहराई से जुड़ी है। ऐसे ऐतिहासिक नायकों को सार्वजनिक सम्मान देना सामाजिक गौरव और प्रतिनिधित्व की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी बनता है।

यही वजह है कि मुख्यमंत्री की इस श्रद्धांजलि को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जा रहा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसका राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ भी चर्चा में है।

पासी समाज: संख्या से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव की कहानी

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत मानी जाती है। इस सामाजिक वर्ग में जाटव समुदाय के बाद पासी समाज को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उपलब्ध सामाजिक अनुमानों में पासी समाज की आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का करीब 3.2 प्रतिशत बताई जाती है। वहीं पासी-पासवान समाज की ओर से प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ आबादी का दावा किया जाता है। हालांकि जातिवार जनगणना के अभाव में इन आंकड़ों को आधिकारिक और अंतिम संख्या नहीं माना जा सकता।

पासी समाज की राजनीतिक अहमियत केवल उसकी आबादी तक सीमित नहीं है। इस समुदाय की मौजूदगी अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में है। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोंडा और बस्ती जैसे इलाकों में पासी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

दिए गए राजनीतिक अनुमानों के मुताबिक, प्रदेश की करीब 103 विधानसभा सीटों पर पासी समाज का प्रभाव है, जबकि 65 से 70 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां इस समुदाय के मतदाताओं की भूमिका विशेष महत्व रख सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन सभी सीटों पर पासी मतदाता एक ही राजनीतिक दल को समर्थन देते हैं। बल्कि स्थानीय प्रत्याशी, सामाजिक समीकरण, विकास के मुद्दे और राजनीतिक परिस्थितियां उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यानी पासी समाज की असली राजनीतिक ताकत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में उसकी भौगोलिक मौजूदगी और चुनावी प्रभाव में छिपी है।

बीजेपी की रणनीति में गैर-जाटव दलितों की अहमियत

बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सामाजिक विस्तार की रणनीति को समझने के लिए 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालना जरूरी है। बीजेपी ने गैर-जाटव दलित समुदायों को अपने सामाजिक आधार से जोड़ने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक भागीदारी पर जोर दिया था।

2022 के चुनाव से पहले टिकट वितरण में भी इसका संकेत मिला था। इंडिया टुडे की चुनावी पड़ताल के मुताबिक, बीजेपी ने 2022 में पासी समाज के 21 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं 2017 में गैर-जाटव दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की रणनीति में भी पासी समुदाय महत्वपूर्ण था।

इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण था। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा बहुजन समाज पार्टी रही है। जाटव समुदाय को बीएसपी का मजबूत पारंपरिक आधार माना जाता रहा, लेकिन गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की।

बीजेपी ने इसी सामाजिक विविधता को ध्यान में रखकर पासी, कोरी, धोबी, वाल्मीकि और अन्य दलित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई। राजनीतिक विश्लेषणों में भी गैर-जाटव दलितों के बीच बीजेपी की बढ़ती पहुंच को 2022 के चुनावी समीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। इसलिए ऊदा देवी पासी को सम्मान देना बीजेपी की व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।

सपा और कांग्रेस क्यों कर रही हैं सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश?

उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी तैयारी के बीच विपक्षी दल भी दलित समाज के भीतर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती अपने पारंपरिक यादव-मुस्लिम समर्थन आधार के साथ अन्य पिछड़े और दलित समुदायों को जोड़ने की है।

कांग्रेस भी दलित समाज के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय हैं।

दूसरी तरफ बीएसपी के सामने अपना पारंपरिक दलित जनाधार बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में पासी समाज केवल बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक खींचतान का विषय नहीं है, बल्कि बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण सामाजिक आधार है।

2022 के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रकाशित विश्लेषण में सपा और बीजेपी दोनों की ओर से पासी समुदाय के उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आई थी। यह बताता है कि पासी समाज को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज करना किसी भी प्रमुख दल के लिए आसान नहीं है।

ऊदा देवी: इतिहास, सम्मान और सामाजिक पहचान

वीरांगना ऊदा देवी पासी का नाम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। लखनऊ के सिकंदरबाग में अंग्रेजी सेना के खिलाफ उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा लंबे समय से पासी समाज की ऐतिहासिक स्मृति का हिस्सा रही है।

ऊदा देवी की वीरता का महत्व केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का भी प्रतीक हैं।

लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ऐतिहासिक नायकों और सामाजिक महापुरुषों को सम्मान देना समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब किसी समाज के गौरव से जुड़े व्यक्तित्व को सरकार और शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक मंच पर सम्मान देते हैं, तो उससे उस समाज में अपनी ऐतिहासिक पहचान को लेकर गौरव की भावना मजबूत हो सकती है।

बीजेपी की राजनीति में भी महापुरुषों और सामाजिक नायकों की विरासत को सामने लाने का सिलसिला दिखाई देता है। ऐसे में ऊदा देवी पासी को श्रद्धांजलि देने को सामाजिक सम्मान के साथ-साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व के व्यापक संदर्भ में भी समझा जा सकता है।

क्या सिर्फ श्रद्धांजलि से बनेगा भरोसा?

यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या किसी ऐतिहासिक नायिका को श्रद्धांजलि देना ही किसी समाज का समर्थन हासिल करने के लिए पर्याप्त है?

दरअसल, किसी भी समुदाय का राजनीतिक समर्थन केवल प्रतीकों और सम्मान समारोहों से तय नहीं होता। उसके पीछे रोजगार, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सरकारी योजनाओं का लाभ, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी जैसे अनेक मुद्दे होते हैं।

पासी समाज के लिए भी ये सवाल महत्वपूर्ण हैं। समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर कितने मिले? शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी कितनी बढ़ी? राजनीतिक दलों में उन्हें कितना प्रतिनिधित्व मिला? स्थानीय स्तर पर उनके नेताओं को कितनी जिम्मेदारी मिली? इन सवालों के जवाब ही राजनीतिक दलों के प्रति सामाजिक भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं।

यही वजह है कि 2027 की राजनीतिक चर्चा में ऊदा देवी पासी का सम्मान एक महत्वपूर्ण प्रतीक जरूर है, लेकिन उसके साथ वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी का सवाल भी जुड़ा हुआ है।

2027 में किसके साथ जाएगा पासी समाज?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण कभी पूरी तरह स्थायी नहीं रहे। एक ही समुदाय के मतदाता अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते रहे हैं। स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार की छवि, सरकार का कामकाज और चुनावी मुद्दे मतदान के फैसले को प्रभावित करते हैं।

पासी समाज के मामले में भी यही बात लागू होती है। बीजेपी के लिए अपने गैर-जाटव दलित समर्थन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सपा के लिए इस सामाजिक आधार में विस्तार की गुंजाइश है। कांग्रेस और बीएसपी के लिए भी यह समुदाय राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ है।

इसलिए 2027 में पासी समाज की भूमिका को किसी एक दल का स्थायी वोटबैंक मानकर नहीं देखा जा सकता। राजनीतिक दलों के लिए असली चुनौती इस समाज को सम्मान देने के साथ उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की होगी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता का समीकरण केवल बड़े जातीय समूहों से नहीं बनता। कई बार छोटे-छोटे सामाजिक समूहों की एकजुटता, उनका क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व चुनावी विमर्श को नई दिशा देते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीरांगना ऊदा देवी पासी को श्रद्धांजलि देना इसी सामाजिक राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसके जरिए इतिहास, सामाजिक सम्मान और प्रतिनिधित्व के मुद्दे एक साथ चर्चा में आए हैं।

लेकिन 2027 की राजनीति में असली सवाल यह होगा कि पासी समाज को केवल ऐतिहासिक गौरव और प्रतीकात्मक सम्मान मिलता है या राजनीतिक हिस्सेदारी, नेतृत्व और विकास में भी उसकी भागीदारी बढ़ती है।

क्योंकि यूपी की राजनीति में अब सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि किस जाति की आबादी कितनी है, बल्कि यह भी मायने रखता है कि किस समाज को सत्ता और व्यवस्था में कितना सम्मान, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी मिलती है। और यही वजह है कि ऊदा देवी पासी को किया गया नमन 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।

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