अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयों पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा नियम लागू होने वाला है, जिसका सबसे अधिक असर भारतीयों पर पड़ने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के नेतृत्व वाली सरकार अपने देश में फ्लैट को लेकर नए नियम लाने वाली है। इस नए नियम के लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
- फ्लैट को लेकर लागू होने वाले हैं नए नियम
- ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट को लेकर लागू होंगे नए नियम
- भारतीयों पर पड़ने वाला है सबसे अधिक असर
- उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय होंगे प्रभावित
- ऑस्ट्रेलिया में काफी बढ़ गई हाउसिंग क्राइसिस
- आने वाले दो साल तक विदेशी नहीं खरीद पाएंगे कोई भी प्रोपर्टी
- ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर आएगा नया संकट!
- ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट को लेकर लागू हो रहे नए नियम
ऑस्ट्रेलिया में महंगा हुआ घर खरीदना
- प्रॉपर्टी और फ्लैट की बढ़ रहीं कीमतें
- चुनाव में गरमा सकता है यह मुद्दा
- ऑस्ट्रेलिया के युवाओं में डर है कि वे कभी भी घर नहीं खरीद पाएंगे
- चीन के निवासी ऑस्टेलिया में काफी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं
- भारतीय भी ऑस्ट्रेलिया में काफी प्रॉपर्टी खरीदते हैं
- भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक पसंदीदा विकल्प
दरअसल ऑस्ट्रेलिया में अगले दो साल तक विदेशियों के स्थापित घर खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से सबसे अधिक उन भारतीयों पर प्रभाव पड़ सकता है जो उच्च शिक्षा के लिए वहां जाते हैं और बाद में वहीं प्रॉपर्टी खरीदकर बस जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में घर की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री अल्बनीस ऐसा करने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं अभी 7 लाख से अधिक भारतीय
पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की आबादी में सबसे तेजी से वृद्धि हुई है। इस समय ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7 लाख से अधिक भारतीय निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हाउसिंग मिनिस्टर क्लेयर ओ’नील Clare O’Neil ने अब ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक दो साल के दौरान कोई भी विदेशी इन्वेस्टर्स ऑस्ट्रेलिया में एस्टेब्लिश्ड प्रोपर्टी नहीं खरीद सकते है। इस पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा।
हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की हाउसिंग मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि तय समय सीमा के बाद इस नियम की एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं। हाउसिंग मिनिस्टर ने यह भी है कहा प्रतिबंध को लागू करने में मदद के लिए टैक्स ऑफिस को अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में अब सब दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस काफी बढ़ गया है। बता दें ऑस्ट्रेलिया में इस साल के अंत में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार अपने देश के लोगों को हर जरुरी सुविधा प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
