राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं को सौ यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। किसी भी उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर किसी तरह को कोई बिल नहीं देना होगा। इतना ही नहीं 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज और परमानेंट चार्ज के साथ इलेक्ट्रिसिटी फीस भी नहीं देनी होगी। इसके लिए सरकार को सालाना करीब 5 हजार 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल सरकार अपने खजाने से जमा करेगी। वहीं शेष 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 18 सौ करोड़ रुपए छूट मिलती रहेगी। बता दें यह छूट तीन सौ से 750 रुपए तक है।
- 1 जून से फ्री बिजली योजना लागू
- 200 यूनिट तक बिजली नहीं लगेगा सरचार्ज
- परमानेंट चार्ज भी किया गहलोत ने माफ
- उपोभाक्ताओं को नहीं देना होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज
- 3 करोड़ 10 लाख से अधिक परिवार को मिलेगा लाभ
बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। 1 जून से प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब शून्य बिजली बिल मिलेगा। इससे राज्य के लाखों लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण करने और लोगों से बात करने के बाद फीडबैक था कि बिजली बिलों में स्लैब-वार छूट में कुछ बदलाव होना चाहिए। ऐसे में पिछले मई के बिजली बिल में उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी फीडबैक मिला था। सीएम ने कहा फीडबैक के आधार पर ही एक बड़ा फैसला लिया गया है।
अपने खजाने से बिल भरेगी सरकार
इस तरह अब राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले ग्राहकों का बिजली बिल अब जीरो होगा। 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, शेष यूनिट को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। सीएम की घोषणा के तहत, एक महीने में 200 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, साथ ही निर्धारित शुल्क, ईंधन अधिभार और बिजली के दो सौ यूनिट तक के अन्य सभी शुल्क माफ किए जाएंगे। उपभोक्ताओं के स्थान पर अब इनका भुगतान राज्य सरकार अपनी खजाने से करेगी। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह भी एक ट्वीट किया था कि वह सुबह 10 बजकर 45 बजे एक बड़ी घोषणा करेंगे जिससे राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिसके बाद उन्होंने उपरोक्त घोषणा की।
सीएम ने बजट में किया था ये ऐलान
बता दें कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने बजट में प्रति माह 100 यूनिट तक की खपत करने वाले घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए 50 यूनिट तक अतिरिक्त मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। पिछले तीन साल में 40,278 करोड़ और 2020 में 6,545 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बता दें सीएम ने बजट भाषण में कहा था कि राजस्थान में डिस्कॉम पर विभिन्न कंपनियों का 4,201 करोड़ रुपये बकाया है
सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी रेवडी कल्चर पर चिंता
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव से पहले देश भर में रेवड़ी कल्चर को खत्म करने को लेकर सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ये एक गम्भीर मुद्दा है और चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचार करना चाहिए। दरअसल देश भर में चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक दल वोट पाने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते है। खास कर कई राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव के पहले बिजली बिल पर भारी भरकम सब्सिडी दी गई।
