एशिया-प्रशांत क्षेत्र आज दुनिया की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन चुका
है। इस क्षेत्र की आर्थिक ताकत लगातार बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ, दुनिया इस समय
व्यापारिक तनाव, भू-राजनीतिक खींचतान और कई आर्थिक चुनौतियों का सामना भी कर रही
है। ऐसे माहौल में चीन के क्वांगतोंग प्रांत के शनचन शहर में आयोजित एपेक (एशिया-
पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन) 2026 शिखर सम्मेलन काफी अहम हो गया है।
18 और 19 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में आर्थिक सहयोग, व्यापार, तकनीकी
नवाचार और क्षेत्रीय विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है कि
मौजूदा वैश्विक हालात में इस सम्मेलन की क्या अहमियत है? दुनिया को इससे क्या उम्मीदें
हैं? चीन की प्राथमिकताएं क्या हैं और भारत के लिए एपेक कितना महत्वपूर्ण हो सकता है?
इन सभी सवालों पर नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के सेंटर
फॉर चाइनीज़ स्टडीज़ के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार ने CGTN हिन्दी के साथ खास
बातचीत में अपने विचार साझा किए।
सबसे पहले, जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक खींचतान
के बीच चीन द्वारा एपेक 2026 की मेज़बानी कितनी महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा कि इस
समय इस सम्मेलन की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उनके मुताबिक, एपेक का
मुख्य उद्देश्य राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आर्थिक मुद्दों पर मिलकर काम करना
और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।
उन्होंने आगे बताया कि इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें दुनिया की बड़ी कंपनियों
के CEO, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ और विभिन्न देशों के नीति
निर्माता एक साथ शामिल हुए हैं। प्रोफेसर कुमार के अनुसार, जब सरकारों के प्रतिनिधि और
कारोबारी जगत के लोग एक मंच पर बैठकर खुलकर बातचीत करते हैं, तो समस्याओं को
समझने और उनका व्यावहारिक समाधान निकालने का रास्ता भी आसान हो जाता है। उनका
मानना है कि चीन ने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं और इसका
सकारात्मक असर आने वाले समय में क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़
सकता है।
अब बात करते हैं चीन की उन प्राथमिकताओं की, जिन्हें इस बार एपेक के एजेंडे में खास जगह
दी गई है। आर्थिक खुलापन, नवाचार और आपसी सहयोग इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे रहे
हैं। इन तीनों विषयों पर अपनी राय रखते हुए प्रोफेसर कुमार ने कहा कि ये केवल चीन के लिए
ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए जरूरी हैं। उन्होंने समझाया कि आज के आपस में
जुड़े हुए दौर में कोई भी देश अकेले रहकर आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता। अगर देश
संरक्षणवादी नीतियों को अपनाते हैं और अपने बाजारों को सीमित करते हैं, तो इससे लंबे
समय में किसी को खास फायदा नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि देश एक-दूसरे के लिए अपने
बाजार खोलें, आर्थिक सहयोग बढ़ाएं और मिलकर आगे बढ़ें।
इसी संदर्भ में भारत की भूमिका का सवाल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत दुनिया की
तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन अभी तक एपेक का सदस्य नहीं
बना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को इस संगठन में शामिल होना चाहिए? इस
पर प्रोफेसर राकेश कुमार ने कहा कि भारत जैसी बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्था की एपेक में
भागीदारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, इसके रास्ते में एक भौगोलिक और
संगठनात्मक चुनौती भी है। भारत सीधे एशिया-प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इसलिए उसे
सदस्य बनाने के लिए संगठन के मौजूदा दायरे और स्वरूप में कुछ बदलाव करने की जरूरत
पड़ सकती है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ
लिए बिना वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को सही दिशा देना आसान नहीं होगा। उनके अनुसार,
भारत को भी अपने आर्थिक हितों और नीतिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एपेक
से जुड़ने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर भारत इस मंच का हिस्सा
बनता है, तो इससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, बल्कि क्षेत्रीय और
वैश्विक व्यापार को भी नई गति मिल सकती है। इस तरह यह भारत और दूसरे सदस्य देशों,
दोनों के लिए फायदे की स्थिति यानी ;विन-विन सिचुएशन; साबित हो सकती है।
हालांकि, एपेक की चर्चा केवल भारत, चीन और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं
है। इस संगठन में कई छोटे और विकासशील देश भी शामिल हैं। ऐसे में एक अहम सवाल यह
भी उठता है कि क्या इन देशों को वैश्विक व्यापार और निवेश में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के
बराबर अवसर मिल पाते हैं? क्या एपेक उनकी आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठा सकता है?
इस सवाल पर प्रोफेसर राकेश कुमार ने कहा कि एपेक छोटे और विकासशील देशों के हितों को
आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने माना कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय मंच
पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव से अलग नहीं रह सकता। फिर भी, एपेक की मूल भावना सभी
सदस्य देशों को साथ लेकर चलने की है। इसकी स्थापना भी इसी सोच के साथ की गई थी कि
छोटी हों या बड़ी, सभी अर्थव्यवस्थाएं आपसी सहयोग से आगे बढ़ें।
उनके मुताबिक, अगर एपेक अपने इस उद्देश्य पर लगातार काम करता है, तो छोटे और
विकासशील देशों को भी वैश्विक व्यापार और निवेश में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इससे न
केवल इन देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र का विकास भी
अधिक संतुलित और समावेशी बन सकेगा।
कुल मिलाकर, एपेक 2026 ऐसे समय में आयोजित हुआ है, जब दुनिया को टकराव से ज्यादा
सहयोग और प्रतिस्पर्धा से ज्यादा साझेदारी की जरूरत है। इस सम्मेलन की सफलता इस
बात से तय होगी कि सदस्य देश बातचीत को ठोस आर्थिक सहयोग में कितना बदल पाते हैं
और विकास का लाभ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ छोटे देशों तक भी कितना पहुंचा पाते
हैं।
(अखिल पाराशर, CGTN हिन्दी संवाददाता, बीजिंग)





