13 दिसंबर 2023…मध्यप्रदेश में सत्ता की कमान डॉ. मोहन यादव के हाथों में आई…इसके बाद से सरकार के सामने विकास की रफ्तार बढ़ाने, किसानों को साधने, महिलाओं को आर्थिक संबल देने और प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने की चुनौती रही…इन प्राथमिकताओं की झलक सरकार के तीन पूर्ण बजट में भी दिखाई देती है…जुलाई 2024 में पहला पूर्ण बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का था…2025-26 में बढ़कर 4 लाख 21 हजार करोड़ हुआ और 2026-27 में बजट का आकार 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये तक पहुंच गया…यानी तीन बजट में करीब 73 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी…लेकिन बजट का आकार बढ़ना ही विकास की पूरी कहानी नहीं है…असली सवाल है कि इस बढ़े हुए बजट का पैसा कहां खर्च हुआ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई और सरकार के सामने वित्तीय चुनौतियां क्या हैं।
तीन साल में 73 हजार करोड़ का उछाल
तीन साल का सफर, बजट में 20 फीसदी का असर
सत्ता संभाली मोहन ने, बजट ने भरी उड़ान
तीन बजट, विकास का कितना विस्तार?
मोहन का तीन साल का हिसाब
बजट में कितना बदलाव?
3.65 से 4.38 लाख करोड़
मोहन का बजटीय विस्तार
मोहन सरकार में बजट का बढ़ता आकार
तीन साल में खजाने का आकार बढ़ा
बजट में बहार, वित्तीय संतुलन की दरकार
मोहन के तीन साल, बजट के बड़े सवाल
मोहन के तीन साल, बजट का कितना कमाल?
बजट में उछाल, विकास का कितना कमाल?
एमपी के बजट का बढ़ता आकार?
तीन बजट, तीन साल का सफर
3.65 लाख करोड़ से 4.38 लाख करोड़ तक पहुंचा बजट
विकास के साथ कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस
तीन साल में बजट कितना बढ़ा?
मोहन सरकार का बजट, विकास का नया आकार
3.65 लाख करोड़ से 4.38 लाख करोड़ तक
बजट बढ़ा, बदली विकास की प्राथमिकताएं
मोहन सरकार के तीन बजट, तीन बड़े संदेश
महिला, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
विकास की रफ्तार या कर्ज का बढ़ता बोझ?
बजट बड़ा, राजस्व अधिशेष छोटा
आवंटन से अमल तक कितनी बदली तस्वीर?
समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए कितना निवेश?
तीन बजट में कितना बढ़ा मध्यप्रदेश.मोहन सरकार के तीन साल और बजट के आकार में लगातार बढ़ोतरी.13 दिसंबर 2023 को सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तीन पूर्ण बजट पेश किए. तीनों बजट के आंकड़े प्रदेश की आर्थिक प्राथमिकताओं में आए बदलाव की कहानी बयां करते हैं.2024-25 में मध्यप्रदेश का कुल बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये था.2025-26 में यह बढ़कर 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये हुआ.जबकि 2026-27 के लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. यानी 2024-25 के मुकाबले 2026-27 में बजट का आकार करीब 73 हजार 250 करोड़ रुपये बढ़ा.प्रतिशत के लिहाज से यह लगभग 20 फीसदी की वृद्धि है.
बजट का बढ़ता आकार
2024-25 : ₹3,65,067 करोड़
2025-26 : ₹4,21,000 करोड़
2026-27 : ₹4,38,317 करोड़
तीन बजट में बढ़ोतरी : ₹73,250 करोड़+
एमपी में पूंजीगत परिव्यय
2024-25 : ₹61,633 करोड़
2025-26 : ₹82,513 करोड़ (मूल बजट)
2025-26 : ₹73,232 करोड़ (संशोधित अनुमान)
2026-27 : ₹78,920 करोड़
विकास की रफ्तार के लिए पूंजीगत खर्च पर जोर
बजट का आकार बढ़ने के साथ सरकार की प्राथमिकताओं में बुनियादी ढांचे का विस्तार भी प्रमुखता से दिखाई देता है.सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली और औद्योगिक ढांचे पर खर्च को विकास की दीर्घकालिक जरूरतों से जोड़ा गया है. 2024-25 के बजट में पूंजीगत परिव्यय के लिए 61 हजार 633 करोड़ रुपये का प्रावधान था. 2025-26 में यह बढ़कर 82 हजार 513 करोड़ रुपये हुआ. हालांकि संशोधित अनुमान में इसे घटाकर 73 हजार 232 करोड़ रुपये किया गया.2026-27 में पूंजीगत परिव्यय के लिए 78 हजार 920 करोड़ रुपये रखे गए हैं.यानी सरकार का जोर केवल बजट की राशि बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ऐसी परिसंपत्तियां तैयार करने पर भी है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकें.
लाड़ली बहना से किसान कल्याण तक
मोहन सरकार के बजट में विकास के साथ सामाजिक कल्याण की योजनाओं को भी जगह मिली है. लाड़ली बहना योजना के लिए 2024-25 में करीब 18 हजार 984 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. 2026-27 में यह राशि बढ़कर करीब 23 हजार 883 करोड़ रुपये हो गई. इसके अलावा किसान कल्याण, कृषि आधारित उद्योग, युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को भी बजट की प्राथमिकताओं में रखा गया है. 2026-27 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर जोर दिया है. वहीं सिंहस्थ-2028 की तैयारियां, शहरी विकास और आधुनिक तकनीक से जुड़ी योजनाएं भी बजट का हिस्सा बनी हैं.
लाड़ली बहना के बजट में बढ़ोतरी
किसान कल्याण पर फोकस
सिंहस्थ-2028 की तैयारी
निवेश, उद्योग और रोजगार पर जोर
शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता
बजट बढ़ा, लेकिन वित्तीय चुनौतियां भी। बजट के बढ़ते आकार के साथ सरकार के सामने वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। इसकी एक तस्वीर राजस्व अधिशेष के आंकड़ों में दिखाई देती है.2024-25 में राजस्व अधिशेष करीब 1 हजार 701 करोड़ रुपये अनुमानित था. 2025-26 के मूल बजट में यह 618 करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान में घटकर महज 7 करोड़ रुपये रह गया.2026-27 में इसके 44 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.वहीं 2026-27 में राजकोषीय घाटा 71 हजार 458 करोड़ रुपये यानी प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत अनुमानित है.सरकार की योजना विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने में कर्ज का सहारा लेने की भी है.2026-27 में शुद्ध उधारी 71 हजार 753 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है.एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे अनिवार्य खर्चों पर सरकार को 1 लाख 37 हजार 826 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.यह अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का करीब 45 प्रतिशत है.
वित्तीय स्थिति के अहम आंकड़े
राजस्व अधिशेष 2024-25
₹1,701 करोड़ (बजट अनुमान)
राजस्व अधिशेष 2025-26
₹7 करोड़ (संशोधित अनुमान)
राजस्व अधिशेष 2026-27—₹44 करोड़
राजकोषीय घाटा 2026-27—₹71,458 करोड़
शुद्ध उधारी 2026-27— ₹71,753 करोड़
वेतन, पेंशन और ब्याज — ₹1,37,826 करोड़
कुल मिलाकर 13 दिसंबर 2023 के बाद मध्यप्रदेश के बजट का आकार करीब 20 प्रतिशत बढ़ा है.सरकार ने बुनियादी ढांचे, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं.लेकिन बजट की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि सरकार ने कितने रुपये आवंटित किए… बल्कि इससे होगी कि कितना पैसा वास्तव में खर्च हुआ, कितनी नई परिसंपत्तियां बनीं, कितने रोजगार पैदा हुए और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया…मोहन सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है… विकास की रफ्तार बनाए रखना और बढ़ते खर्च के बीच प्रदेश की वित्तीय सेहत को भी संतुलित रखना.
