120 किलोमीटर का 6-लेन कॉरिडोर बदलेगा यूपी की कनेक्टिविटी
उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क लगातार विस्तार ले रहा है और इसी कड़ी में रायबरेली के लालगंज से बाराबंकी तक प्रस्तावित 120 किलोमीटर लंबे छह-लेन हाईवे ने पूरे इलाके की कनेक्टिविटी को लेकर नई उम्मीद जगाई है। योगी सरकार की मंजूरी के बाद प्रस्तावित यह कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच तेज संपर्क का नया रास्ता बनने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्रस्तावित हाईवे लालगंज, महाराजगंज, हैदरगढ़, कोठी और बाराबंकी को जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने के बाद रायबरेली से बाराबंकी की यात्रा का समय करीब एक से डेढ़ घंटे तक सिमटने का दावा किया जा रहा है। वहीं बाराबंकी से लखनऊ तक का सफर करीब 30 मिनट में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि वास्तविक यात्रा समय सड़क की अंतिम डिजाइन, गति सीमा, यातायात और निर्माण पूरा होने के बाद की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
तीन सेक्शन में बनेगा हाईवे
करीब 120 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर तीन हिस्सों में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। पहला हिस्सा लालगंज से महाराजगंज तक लगभग 50 किलोमीटर का होगा। दूसरा महाराजगंज से हैदरगढ़ तक करीब 30 किलोमीटर और तीसरा हैदरगढ़ से बाराबंकी तक लगभग 40 किलोमीटर का होगा।
कोठी होकर बाराबंकी पहुंचने वाले हिस्से में बांदा-बहरेाइच मार्ग के एक हिस्से को भी कॉरिडोर में शामिल किए जाने का प्रस्ताव बताया गया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग प्रमुख सड़कों को एक हाईस्पीड नेटवर्क में जोड़ना है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अविनाश अवस्थी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परियोजना की जानकारी साझा करते हुए इसे राज्य की कनेक्टिविटी के लिए नया अध्याय बताया है। उनके मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपये के निवेश वाली यह परियोजना एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और लगभग 50 प्रमुख सड़कों को जोड़ने में मदद करेगी।
500 गांवों के लिए खुल सकता है नया रास्ता
इस परियोजना का सबसे बड़ा असर केवल शहरों के बीच की दूरी पर नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी पर पड़ सकता है। प्रस्तावित कॉरिडोर करीब 500 गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम करेगा।
इसका सीधा फायदा कृषि क्षेत्र को मिल सकता है। किसान अपने उत्पादों को मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों और बड़े बाजारों तक अपेक्षाकृत कम समय में पहुंचा सकेंगे। परिवहन लागत और समय में कमी आने पर स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
लेकिन सड़क बनने का असली आर्थिक असर तभी सामने आएगा, जब इसके आसपास वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, कृषि-प्रसंस्करण और छोटे उद्योगों का नेटवर्क विकसित हो। यानी हाईवे अपने आप में विकास नहीं लाता, बल्कि उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों के लिए रास्ता तैयार करता है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर दिल्ली तक कनेक्शन
इस प्रस्तावित छह-लेन कॉरिडोर की सबसे बड़ी रणनीतिक खासियत इसका दूसरे बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ना है। बाराबंकी के जरिए यह लखनऊ-अयोध्या हाईवे नेटवर्क से बेहतर संपर्क बना सकता है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग तक पहुंच आसान होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा को भी गति मिल सकती है।
आगे यही नेटवर्क आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली-एनसीआर की ओर कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकता है। यानी लालगंज से शुरू होने वाली सड़क का प्रभाव सिर्फ रायबरेली और बाराबंकी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका उद्देश्य एक ऐसे बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनना है, जहां क्षेत्रीय सड़कें राष्ट्रीय स्तर के एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ें।
लखनऊ के ट्रैफिक पर कितना असर?
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण एंगल लखनऊ के ट्रैफिक दबाव से जुड़ा है। यदि भारी और लंबी दूरी के वाहनों को लखनऊ शहर में प्रवेश किए बिना वैकल्पिक मार्ग मिलता है, तो राजधानी की सड़कों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, पूर्वांचल और बुंदेलखंड की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी विकसित होने से शहर के भीतर से गुजरने वाले ट्रैफिक का कुछ हिस्सा बाहर डायवर्ट किया जा सकता है।
लेकिन यहां भी सिर्फ हाईवे बन जाना पर्याप्त नहीं होगा। कनेक्टिंग रोड, इंटरचेंज, सर्विस रोड और शहर के बाहरी हिस्सों में ट्रैफिक मैनेजमेंट की गुणवत्ता तय करेगी कि लखनऊ को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी।
सबसे बड़ा सवाल—समय और लागत
परियोजना की घोषणा और मंजूरी के बाद अगली चुनौती जमीन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणीय एवं अन्य आवश्यक मंजूरियों, टेंडर और निर्माण की समयसीमा से जुड़ी होगी। करीब 120 किलोमीटर के छह-लेन कॉरिडोर को जमीन पर उतारना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसलिए इसकी वास्तविक उपयोगिता निर्माण की गति और गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।
करीब 1000 करोड़ रुपये के निवेश का आंकड़ा भी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। यदि निर्धारित लागत और समय के भीतर सड़क तैयार होती है तो यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ-साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकती है।
सड़क से आगे की कहानी
रायबरेली से बाराबंकी के बीच प्रस्तावित छह-लेन हाईवे को केवल दो शहरों के बीच दूरी कम करने वाली सड़क के तौर पर देखना अधूरा होगा। इसकी असली क्षमता करीब 500 गांवों को जोड़ने, कृषि और स्थानीय कारोबार को बड़े बाजारों तक पहुंच देने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्शन मजबूत करने और लखनऊ के ट्रैफिक दबाव को कम करने में है।
अगर योजना के मुताबिक नेटवर्क विकसित हुआ तो मध्य यूपी से पूर्वांचल और आगे दिल्ली-एनसीआर तक सड़क संपर्क का एक और मजबूत विकल्प तैयार हो सकता है।
यानी 120 किलोमीटर की यह सड़क असल में सिर्फ हाईवे नहीं, यूपी के कई हिस्सों को जोड़ने वाला आर्थिक कॉरिडोर बनने की कोशिश है। अब नजर इस बात पर होगी कि मंजूरी के बाद परियोजना कब जमीन पर उतरती है और प्रस्तावित समय बचत व कनेक्टिविटी के दावे कितने प्रभावी साबित होते हैं।
