अनशन ने पार की लद्दाख की सीमाएँ
नई दिल्ली। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन अब केवल एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं रह गया है। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ यह सवाल और बड़ा होता जा रहा है कि यदि उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकला, तो आगे की स्थिति क्या होगी।
बिगड़ती सेहत बढ़ा रही चिंता
लगातार जारी अनशन का असर सोनम वांगचुक की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। चिकित्सकीय निगरानी लगातार की जा रही है और जरूरत पड़ने पर प्रशासन चिकित्सा हस्तक्षेप कर सकता है। यदि स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ता है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में आंदोलन एक मानवीय संवेदना का विषय भी बनता जा रहा है।
सरकार के सामने संवाद की चुनौती
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनसमर्थन लगातार बढ़ता रहा, तो केंद्र सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। फिलहाल लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने जैसी प्रमुख मांगों पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
क्या राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेगा विरोध?
यदि जल्द समाधान नहीं निकलता, तो यह आंदोलन देशभर के छात्रों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों को भी एक मंच पर ला सकता है। इतिहास गवाह है कि भारत में कई बड़े बदलाव शांतिपूर्ण आंदोलनों के जरिए आए हैं। सोनम वांगचुक का संघर्ष भी उसी परंपरा की याद दिलाता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र संवाद की राह चुनता है या यह आंदोलन और व्यापक स्वरूप ग्रहण करता है। फिलहाल पूरे देश की निगाहें लद्दाख और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
