EPFO Services Resume Aadhaar Email Updates Go Free And Passport Fees Rise:
1 जुलाई 2026 से EPFO सेवाओं से लेकर आधार अपडेट तक, जुलाई 2026 से जाने क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं लागू
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में कई ज़रूरी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर्स, आधार होल्डर्स, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वालों और इनकम टैक्स भरने वालों पर पड़ेगा। संबंधित सरकारी अधिकारियों की ओर से जारी नोटिफिकेशन्स और घोषणाओं के ज़रिए इन बदलावों की पुष्टि की गई है।
सिस्टम अपग्रेड के बाद EPFO की ऑनलाइन सर्विसेज़ फिर से शुरू
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने 26 जून से 30 जून के बीच किए गए तय सिस्टम माइग्रेशन और डेटाबेस कंसोलिडेशन का काम पूरा करने के बाद अपनी ऑनलाइन सर्विसेज़ फिर से शुरू कर दी हैं। पांच दिन के मेंटेनेंस पीरियड के दौरान, EPFO मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और कई डिजिटल सर्विसेज़ उपलब्ध नहीं थीं। ऑर्गनाइज़ेशन ने कहा कि यह अपग्रेड प्रोसेसिंग की क्षमता, सिक्योरिटी और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। सर्विसेज़ को 1 जुलाई को 00:00 बजे से फिर से शुरू किया जाना था।
आधार ईमेल अपडेट करना छह महीने के लिए मुफ़्त
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने आधार मोबाइल ऐप के ज़रिए आधार नंबर से जुड़े ईमेल एड्रेस को अपडेट करने पर लगने वाली फ़ीस माफ़ कर दी है। 19 जून को जारी एक आधिकारिक मेमोरेंडम के ज़रिए की गई यह घोषणा 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेगी। इससे पहले, यूज़र्स को इस सर्विस के लिए फ़ीस देनी पड़ती थी।
पासपोर्ट एप्लीकेशन फ़ीस में भी बदलाव
विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट एप्लीकेशन फ़ीस में बदलाव लागू कर दिया है, जो 2012 के बाद से पासपोर्ट चार्ज में पहली बड़ी बढ़ोतरी है। बदली हुई दरों के तहत, स्टैंडर्ड 36-पेज वाले पासपोर्ट बुकलेट की फ़ीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है, जबकि उसी बुकलेट के लिए तत्काल फ़ीस बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है। 60-पेज वाले पासपोर्ट, नाबालिगों के पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट के चार्ज भी बढ़ा दिए गए हैं। बदली हुई दरें भारत और विदेश, दोनों जगहों पर पासपोर्ट सर्विस पर लागू होंगी।
ITR फाइल करने की समय-सीमा पास आ रही है
ITR-1 और ITR-2 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के पास बिना किसी पेनल्टी के अपना रिटर्न जमा करने के लिए 31 जुलाई, 2026 तक का समय है। ITR-1 आम तौर पर उन सैलरी पाने वाले लोगों के लिए होता है जिनकी अतिरिक्त आय के स्रोत सीमित हैं (जैसे बैंक से मिलने वाला ब्याज), जबकि ITR-2 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें कैपिटल गेन्स (पूंजीगत लाभ) होता है, जिनके पास एक से ज़्यादा घर हैं या जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज़्यादा है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए समय-सीमा से काफी पहले ही फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें।
LPG और PNG के नियमों में बदलाव
जिन लोगों के पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन हैं, उनके लिए पूरी तरह से PNG पर स्विच करने की समय-सीमा 30 जून तय की गई थी। यह नियम जुलाई से लागू हो सकता है। हालांकि, LPG सप्लाई बंद करने के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहने जाता है जहां PNG सर्विस उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें अपना पहले सरेंडर किया हुआ LPG कनेक्शन फिर से चालू करने की इजाज़त दी जाएगी।
