देशभर के करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी उपभोक्ता के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन लग जाता है और बाद में उसे ऐसे इलाके में जाना पड़ता है जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसे नया LPG कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए पुराने LPG कनेक्शन को दोबारा शुरू करने का रास्ता खोल दिया है।
- LPG नियमों में बड़ा बदलाव
- PNG लेने वालों को मिली राहत
- ट्रांसफर वाउचर से लौटेगा कनेक्शन
- बार-बार नया कनेक्शन नहीं लेना होगा
- कमर्शियल LPG सप्लाई भी हुई सामान्य
क्या है नया नियम?
केंद्र सरकार ने 25 मई 2026 को LPG (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026 लागू किया है। इस संशोधन का उद्देश्य उन शहरों में PNG के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जहां पाइप्ड गैस नेटवर्क उपलब्ध है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में स्थान परिवर्तन करने वाले उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन के लिए दोबारा लंबी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।
अब उपभोक्ताओं के पास होंगे दो विकल्प
यदि किसी घर में PNG कनेक्शन शुरू हो जाता है, तो उपभोक्ता के पास दो विकल्प होंगे
पहला विकल्प: PNG कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं।
दूसरा विकल्प: LPG कनेक्शन बंद कराते समय ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। यदि भविष्य में वे ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट होते हैं जहां PNG उपलब्ध नहीं है, तो इसी वाउचर के आधार पर अपना पुराना LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय करा सकेंगे।
किन लोगों को होगा सबसे बड़ा फायदा?
सरकार का यह फैसला सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनका अक्सर शहर बदलता रहता है। इसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों, ट्रांसफरेबल जॉब वाले अधिकारी, किराए के मकानों में रहने वाले परिवार, दूसरे शहरों में पढ़ाई करने वाले छात्र और प्रवासी नागरिक शामिल हैं। अब हर बार नया गैस कनेक्शन लेने, दस्तावेज जमा करने और सुरक्षा राशि भरने की झंझट काफी हद तक कम हो जाएगी।
कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी राहत
सरकार ने सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को ही नहीं, बल्कि कमर्शियल और औद्योगिक LPG उपभोक्ताओं को भी राहत दी है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कमर्शियल पैक्ड LPG की सप्लाई पर जो अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें अब हटा दिया गया है। इसके साथ ही बल्क LPG की आपूर्ति भी पहले की खपत के 50 प्रतिशत तक बहाल कर दी गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार का क्या है उद्देश्य?
सरकार का कहना है कि जिन शहरों में PNG नेटवर्क उपलब्ध है, वहां स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन के रूप में PNG के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं घरेलू LPG की आपूर्ति भी पहले की तरह निर्बाध जारी रहेगी और किसी उपभोक्ता को गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर सरकार लगातार गैस आपूर्ति की निगरानी करेगी ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।
क्या बदलेगा आम उपभोक्ता के लिए?
इस नए नियम के बाद उपभोक्ताओं को भविष्य की चिंता कम होगी। यदि आज PNG अपनाते हैं और कल किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, तो पुराना LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सकेगा। यानी अब गैस कनेक्शन स्थान परिवर्तन की वजह से खत्म नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर फिर से उपयोग में लाया जा सकेगा। LPG नियमों में यह बदलाव उपभोक्ता सुविधा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे PNG को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थान बदलने वाले लाखों परिवारों को नया गैस कनेक्शन लेने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के गैस उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
